महिला कुस्तीगीरांनी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. कारवाईच्या मागणीसाठी कुस्तीगीरांनी जंतरमंतरवर अनेक दिवस निदर्शनेही केली होती. ब्रिजभूषण यांच्यावर कारवाई व्हावी, त्यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलक कुस्तीपटूंनी केली होती. तथापि, ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी सुरुवातीपासूनच त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्यांनी एकदा असंही म्हटले होते की जर माझ्यावरील आरोप सिद्ध झाले तर मी फासावर लटकेन. आता त्यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळताना दिसत आहे.
advertisement
गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने या प्रकरणात पुरेसे पुरावे पाहता ब्रिज भूषण यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत यांनी ब्रिज भूषण यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ (महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी), ३५४ अ (लैंगिक छळ) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले होते. पण आता पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल असलेला खटला पटियाला हाऊस न्यायालयाने सोमवारी बंद केला.
दरम्यान, १५ जून २०२३ रोजी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात ५५० पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात पोलिसांनी म्हटलं होतं की, या प्रकरणाच्या तपासा दरम्यान माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे आढळून आलेले नाहीत. तसेच पोलिसांनी असंही नमूद केलं होतं की अल्पवयीन कुस्तीगीर आणि तिच्या वडिलांनी त्यांचे पूर्वीचे आरोप दंडाधिकाऱ्यांसमोर मागे घेतले आहेत. या आधारावर पोलिसांनी पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल असलेला हा खटला बंद करण्याची शिफारस केली होती. पोलिसांनी याबाबत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर त्याला न्यायालयाने मंजूरी दिली आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना दिलासा मिळाला.