नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने 14 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या सोशल मीडियावरील वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारचे निर्णय हे धोरणात्मक बाबी असतात आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचा आहे, न्यायपालिकेचा नव्हे.
advertisement
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांनी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला विचारले, तुम्हाला माहीत आहे का, नेपाळमध्ये जेव्हा अशा प्रकारचा बंदीचा प्रयत्न केला गेला होता, तेव्हा काय झाले होते? हे विचारल्यानंतर कोर्टाने थेट सांगितले, धन्यवाद, आम्ही या याचिकेवर पुढील सुनावणी करत नाही. अशा शब्दांत ही याचिका कोर्टाने निकाली काढली.
याचिकाकर्त्याची मागणी काय होती?
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, कोविड-19नंतर मुले मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाची व्यसनाधीन झाली आहेत. ज्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर, अभ्यासावर आणि वर्तनावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांचे म्हणणे होते की युरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि काही अरब देशांमध्ये किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर आधीपासूनच नियंत्रण किंवा बंदी आहे. मात्र भारतात अशा प्रकारचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही.
याचिकेमध्ये हेही नमूद करण्यात आले होते की- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्समुळे मुलांची एकाग्रता, मानसिक स्थिरता आणि सामाजिक वर्तन यावर नकारात्मक परिणाम होत आहेत. तसेच पालकांच्या नियंत्रणाखाली असूनही मुले पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाचा दृष्टिकोन
अल्पवयीन मुलांवर सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणे हा एक नितीगत विषय आहे आणि याबाबतचा निर्णय घेणे हे केंद्र सरकार व संबंधित संस्थांचे काम आहे, न्यायालयाचे नव्हे. गवई यांनी ‘नेपाळ’चा उल्लेख करत केलेली टिप्पणी हे दर्शवते की- अशा प्रकारच्या बंदींमुळे सामाजिक आणि व्यावहारिक परिणाम काय होऊ शकतात, याचा विचार आधी करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कोर्टाने कोणताही निर्देश न देता ही याचिका निकाली काढली.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाबतीत न्यायालय थेट हस्तक्षेप करण्याच्या बाजूने नाही. हा विषय केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक आणि नीतिगतदृष्ट्याही अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने यावर निर्णय विधिमंडळ आणि कार्यकारी संस्था यांनीच घ्यावा, असा कोर्टाचे ठाम मत आहे.