आंध्र प्रदेश सरकारने खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांतील कामगारांसाठी दररोजच्या कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत कामाचे 9 तास होते, मात्र ते वाढवण्यात आले असून 10 तास करण्यात आले आहे. कामाचे 10 तास करण्यास तेलुगू देसम पार्टीच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने मंजुरी दिली. सरकारचा दावा आहे की हे पाऊल Ease of Doing Business या धोरणाअंतर्गत अधिक गुंतवणूक आणि उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उचलले आहे.
advertisement
कामगार संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. या निर्णयाविरोधात कामबंद आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. कामगार संघटनांच्या मते, कामगारांना गुलाम बनवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. याआधी राज्यात कामाचे तास आठ होते, ते वाढवून 9 करण्यात आले होते. वाढलेल्या तासांच्या बदल्यात पगारवाढ मिळत नसल्याने कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नव्या नियमांनुसार ओव्हरटाईम मर्यादा 75 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, कामगारांना अतिरिक्त वेतन केवळ 144 ओव्हरटाईम तासांनंतरच मिळेल. याशिवाय, महिला कर्मचाऱ्यांना नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्याऐवजी सुट्टी मिळेल की नाही हे व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.सीपीएमचे राज्य सचिव व्ही. श्रीनिवास राव यांनी हा निर्णय केंद्राच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करत, “हे बदल केवळ उद्योजकांना खुश करण्यासाठी आहेत आणि कामगारांचे शोषण करणारे आहेत,” असे सांगितले. कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यभर आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.