हिवाळ्यात सौर कृषी पंपात बिघाड झाला तर तक्रार कुठे अन् कशी करायची?

राज्यामध्ये थंडीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.अशा परिस्थितीमध्ये सौर कृषी पंप मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपांची वाटप करण्यात आले आहे. मात्र जर काही बिघाड झाला तर शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करायची हा प्रश्न निर्माण झाला होता? यासाठी महावितरणकडून अॅप्लिकेशन सुरू करण्यात आले आहे. मग आता यावर तक्रार कशी करायची? ही माहिती जाणून घेणार आहोत..

राज्यात आतापर्यंत 5 लाख 65 हजार पेक्षा जास्त सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. हे पंप सुरू झाल्यानंतर बिघाड, चोरी किंवा तांत्रिक अडचणी आल्यास शेतकऱ्यांना त्वरित तक्रार नोंदविणे महत्त्वाचे असते. यापूर्वी शेतकऱ्यांकडे तीन पर्याय होते. महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार नोंदविणे, पुरवठादार कंपनीच्या वेबसाईटवर तक्रार करणे किंवा महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधणे. मात्र आता या सर्वांबरोबरच महावितरणच्या मोबाईल अॅपमध्ये ‘सौर पंप तक्रार’ हा नवीन पर्याय जोडण्यात आला आहे.

महावितरणचे मोबाईल अॅप - महावितरणचे मोबाईल अॅप आधीपासूनच वीज बिल तपासणी, बिल भरणे, मीटर रिडिंग, वीज चोरीची माहिती देणे, खराब ट्रान्सफॉर्मरची नोंद करणे अशा विविध सुविधांमुळे लोकप्रिय झाले आहे. आता त्यात सौर पंप तक्रार नोंदविण्याची सुविधा जोडल्याने शेतकऱ्यांना थेट मोबाईलवरून काही सेकंदांत तक्रार करता येणार आहे.

शेतकरी अॅपमध्ये संबंधित विभागात जाऊन आपला लाभार्थी क्रमांक किंवा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाकून तक्रार सादर करू शकतात. तक्रार नोंदविताना पंपसंबंधी समस्या स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या तक्रारी करता येणार?  - पंप सुरू न होणे, सौर पॅनेलचे नुकसान, बॅटरी/ऊर्जा संच काम न करणे, पॅनेल किंवा पंप चोरी, पंपातून पाण्याचा दाब कमी येणे महत्त्वाची बाब म्हणजे, सौर कृषी पंप संचाचा विमा करण्यात आला आहे, त्यामुळे चोरीसारख्या घटनांमध्येही शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते. तसेच पंप बसवल्यानंतर पहिले पाच वर्षे त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पुरवठादार कंपनीची असते.

3 दिवसांत समस्या सुटणार? -  शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदविल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत तिचे निवारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शेतातील पाणीपुरवठा खंडित होऊन शेतीचे नुकसान होऊ नये, हा सरकारचा उद्देश आहे.