स्वत:च्या फ्लॅटवर कर्ज घेतांना सोसायटीची परवानगी घ्यावी लागते का? नियम-कायदा काय आहे?

स्वतःच्या फ्लॅटवर कर्ज घेताना सोसायटीची परवानगी आवश्यक असते का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यासंदर्भात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमांनुसार महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

नियमांनुसार, सभासदाने आपल्या सदनिकेवर कोणत्याही वित्तीय संस्था किंवा बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी ती गहाण ठेवायची असल्यास, संस्थेची (सोसायटीची) पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक ठरते. परवानगी न घेतल्यास संस्थेकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.

परवानगी न मिळाल्यास काय? जर सोसायटीकडून परवानगी देण्याबाबत विलंब केला गेला किंवा कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, तर संबंधित सभासद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 79(2)(अ) अंतर्गत निबंधकांकडे तक्रार दाखल करू शकतो. निबंधक संस्थेला आवश्यक निर्देश देऊ शकतात.

तातडीच्या गरजांसाठी विशेष तरतूद शैक्षणिक, वैद्यकीय किंवा इतर तातडीच्या कारणांसाठी कर्ज घेणे आवश्यक असल्यास, सोसायटीने विलंब न करता आवश्यक दाखला (NOC) देणे बंधनकारक आहे. सभासदाने विनंती केल्यानंतर सचिव किंवा चेअरमन यांनी तत्काळ प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असून, ही बाब पुढील व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत नोंदवावी लागते.

जर सोसायटीने यामध्ये दिरंगाई केली, तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 79(2)(ब) अंतर्गत निबंधक अधिकृत अधिकारी नेमून तो दाखला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. अशा परिस्थितीत संबंधित सभासदाने इंडेम्निटी बाँड देणे आवश्यक असते.

बँकांच्या नोंदींबाबत नियम सोसायटीने आपल्या नोंदींमध्ये फ्लॅटवर बँकेचा बोजा (charge) नोंदवणे बंधनकारक आहे. तसेच कर्ज फेडल्यानंतर बँकेकडून सूचना मिळाल्यास तो बोजा तात्काळ काढून टाकावा लागतो.

पोटनियमांनुसार अपवाद पोटनियम क्र. 45 नुसार काही प्रकरणांमध्ये सोसायटीची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसते. उदाहरणार्थ, नोकरीच्या ठिकाणाहून मालकाकडून घर खरेदीसाठी कर्ज घेणे किंवा Life Insurance Corporation of India तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतल्यास परवानगीची अट लागू होत नाही.