ज्याची भीती होती तेच झाले, 8th Pay Commissionवर सर्वात मोठी अपडेट, सरकारने स्पष्टपणे दिला नकार; कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका

सरकारी कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून अशी आशा बाळगून होते की 8व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेपूर्वीच त्यांना काहीतरी आर्थिक दिलासा मिळेल. सोशल मीडिया, कर्मचारी संघटना आणि विविध चर्चांमध्ये असे वातावरण होते की सरकार महागाई भत्ता (DA) मूल वेतनात समाविष्ट करू शकते. मात्र आता सरकारकडून आलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारक पुन्हा एकदा 8व्या वेतन आयोगाकडे अपेक्षेने पाहत आहेत की तो त्यांच्या हातात किती वास्तविक वाढ आणणार आहे.

सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सध्या महागाई भत्ता (DA) मूल वेतनात समाविष्ट करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ही माहिती वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात दिली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, या वेळी महागाई भत्ता मुळ वेतनात जोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचारासाठी नाही.

हे उत्तर खासदार आनंद भदौरिया यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात देण्यात आले. त्यांनी सांगितले होते की गेल्या 30 वर्षांत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणारा DA आणि DR प्रत्यक्ष महागाईशी ताळमेळ ठेवू शकत नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की किमान 50% DA तरी मूल वेतनात समाविष्ट करावा.

वेतन विषयातील तज्ज्ञ रोहिताश्व सिन्हा (किंग स्टब अँड कासिवा, Advocates & Attorneys) यांच्या मते, हा मुद्दा केवळ भावनांचा नसून देशाच्या आर्थिक संतुलनाशी जोडलेला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, कर्मचारी म्हणतात की महागाईमुळे त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात घट झाली आहे, परंतु सरकारला कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसोबतच देशाचे आर्थिक शिस्तबद्ध व्यवस्थापन पाहणे गरजेचे असते. विशेषतः निवडणूक काळात खर्च आणि बजेटचे नियोजन अत्यंत संवेदनशील असते.

तज्ज्ञांच्या मतानुसार, लगेच आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असली तरी सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यावर विचार करू शकते. फिटमेंट फॅक्टर हा तो गुणांक आहे ज्यावर भविष्यातील DA आणि DR वाढ निश्चित केली जाते. सध्या तो 2.57 आहे, आणि तो 3.0 केला गेला तर मूल वेतनावरच नव्हे तर HRA, TA आणि इतर भत्त्यांवरही सकारात्मक परिणाम होईल. रोहिताश्व सिन्हा यांच्या मते, जर फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 3.0 वर नेला गेला, तर प्रारंभीचे मुळ वेतन 15–20% पर्यंत वाढू शकते. याचा लाभ पेन्शनधारकांनाही मिळेल, कारण पेन्शन ही सुधारित मूल वेतनाच्या 50% वर आधारित असते.

दरम्यान सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्‍यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की 8वा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत DA आणि DR वाढ पूर्वीसारखीच सुरू राहील की काही काळ ती थांबवली जाईल? याबाबतही रोहिताश्व सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की कर्मचारी आता सरकारच्या पुढील दिशानिर्देशांची वाट पाहत आहेत.

अखेर सरकारने दिलासा देत स्पष्ट केले आहे की DA आणि DR ची पुनरावलोकने दर सहा महिन्यांनी केली जातील. महागाईमुळे वेतन आणि पेन्शनची वास्तविक किंमत घटू नये म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. हे पुनरावलोकन AICPI-IV अर्थात औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय महागाई निर्देशांकाच्या आधारे केले जाईल, जो श्रम ब्युरोकडून जारी केला जातो.