बारामती नगर परिषदेची शेवटची निवडणूक डिसेंबर २०१६ रोजी झाली होती, तर तिची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर तीन वर्षांहून अधिक काळापासून नगर परिषदेवर प्रशासकांचं राज्य चालू होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग दिला आहे. बारामती नगर परिषदेच्या २० प्रभागांतून ४१ नगरसेवकांची निवड होणार आहे. नऊ वर्षाच्या खंडानंतर ही निवडणूक होत असल्याने कार्यकर्ते व पदाधिकारी जोरदार तयारीला लागले आहेत.
advertisement
बारामतीत पुन्हा पवार विरुद्ध पवार
बारामतीची जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडल्याने साहजिकच इथं अजित पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. बारामती हा आधीपासूनच राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला राहिला आहे. पण गेल्या काही काळात पुलावरून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत बारामतीकरांनी थोरल्या पवारांना कौल दिला होता. तर विधानसभेत धाकट्या पवारांना विजयी केलं होतं. आता नगरपालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही पवारांचा कस लागणार आहे. ग्राऊंडवर कुणाची ताकद आहे, यावरूनच बारामतीचा पुढील नगराध्यक्ष ठरणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातच लढल्या जातील असं चित्र आहे. बारामतीत अजित पवार महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणूक लढवणार की स्वातंत्र्य भूमिका घेणार? यावरच लढतीचे चित्र ठरेल.
२०१६ च्या तुलनेत बदल
२०१६ च्या निवडणुकीत बारामतीचं नगराध्यक्षपद ओबीसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होते. तसेच जनतेतून थेट निवड झाली होती. यंदा मात्र पद खुला असून, नगरसेवकांमधूनच निवड प्रक्रिया पार पडेल. बारामतीसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरात ही निवडणूक उपमुख्यमंत्री पवारांच्या नेतृत्वाची कास धरेल, असे राजकीय निरीक्षक सांगतात. निवडणुकीनंतर बारामतीत विकासाच्या मुद्यांवर नवी चर्चा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.