TRENDING:
अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू असल्याने जागतिक पातळीवर इंधन आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम भारतातही जाणवू लागला असून एलपीजी, सीएनजी तसेच एमएलएनजी गॅसचा पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होत असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय कमर्शियल गॅसच्या वाटपावर केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधामुळे हॉटेल, खानावळ आणि काही उद्योगांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. सिलिंडरचा तुटवडा वाढल्याने काही ठिकाणी काळाबाजारही सुरू झाल्याची चर्चा आहे. परिणामी अनेकजण पुन्हा पारंपरिक चुलीकडे वळत असल्याचे दिसून येत आहे.
advertisement
घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! 'या' लोकांना सिलेंडर मिळणार नाही
ही झाडे तोडल्यास थेट कारवाई
चुलीसाठी लाकूड मिळवण्यासाठी संरक्षित प्रजातींची वृक्षतोड केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे. वृक्षतोड अधिनियम 1964 नुसार साग, हिरडा, महुआ, आंबा, खैर, चंदन, बिजा, हळदू, तिवस, ऐन, किंजळ, अंजन, जांभूळ आणि खारफुटी यांसारख्या वृक्षप्रजाती अनुसूचित समाविष्ट आहेत. या प्रजातींची वृक्षतोड करण्यासाठी संबंधित कार्यक्षेत्रातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी किंवा वृक्ष अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
शासनाच्या 4 ऑक्टोबर 1999 च्या अधिसूचनेनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी शिशम, शिवण, नाना, बेहळा, काजरा भेडस आणि पांढरा ऐन या प्रजातींचाही अनुसूचित यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण 22 प्रकारच्या वृक्षांची विनापरवानगी तोड करण्यास मनाई आहे.
याशिवाय भारतीय वन अधिनियम 1927 नुसार निलगिरी, बाभूळ, सुबाभूळ, अशोक, शेवगा, सिंदी, ऑरेंज, चिकू, भेंडी, अकेशिया आणि काही बांबू प्रजातींसह काही झाडांच्या लाकडाच्या वाहतुकीसाठी परवानगीची गरज नसली तरी इतर प्रजातींसाठी संबंधित वन अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
दरम्यान, विनापरवाना वृक्षतोड केल्यास प्रति वृक्ष 1000 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच अवैध लाकूड वाहतूक केल्यास भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गॅसटंचाईचे कारण देत नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा वनविभागाकडून देण्यात आला आहे.