पुणे: पुरंदर येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाची अधिसूचना राज्य सरकारने 10 मार्चला काढली होती. अधिसूचनेनंतर पुनर्वसन आणि पुनर्विकास अधिनियम 2013 नुसार शेतकऱ्यांना देय असलेल्या रकमेसंदर्भात तयारी वेगाने सुरू आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतर भरपाईचे वितरण सुरू करता येईल. गरज भासल्यास तातडीच्या मंजुरीसाठीही प्रस्ताव पाठवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
advertisement
4,500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार
MIDC पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या खरेदीसाठी सुमारे 4,500 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईसाठी वापरली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. MIDC कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जमीन खरेदीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एसपीव्ही स्थापनेचे काम आणि आरएफक्यूची तयारी एकत्रच सुरू राहणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाईचा नियम लागू राहतील. याशिवाय शेतघर, विहिरी, शेतीपंप, झाडे- फळबागांची किंमत तसेच 10 टक्के विकसित जमिनीचा लाभ असे अतिरिक्त हक्कही देण्यात येणार आहेत.
काही शेतकऱ्यांनी सध्याची भरपाई बाजारभावाशी जुळत नसल्याची तक्रार केली आहे. भरपाई 4 पट न ठेवता 5 पट करावी, तसेच 10% विकसित प्लॉट्सची अचूक किंमत स्पष्टपणे ठरवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन देताना सांगितले की, सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे लाभ नक्की मिळतील. प्रशासनाकडून कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
