न्यायालयाने हे आदेश सुनावणीदरम्यान दिले, ज्यात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी राज्य सरकारला सूचना दिल्या की मृत आणि जखमींच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी तात्काळ धोरण तयार करावे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महापालिकेच्या स्थापत्य विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये काळजी आणि धाकधूक वाढली आहे. कारण आता त्यांच्या कामातील चुकांमुळे होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे.
advertisement
राज्यात खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात ही वारंवार घडणारी समस्या आहे. अनेकदा अपघातानंतर फक्त महापौर कार्यालयाकडून किरकोळ मदत मिळते. जी जखमी किंवा मृतकांच्या कुटुंबासाठी पुरेशी नसते. प्रशासकीय काळात अशी मदत जवळजवळ बंदच राहिली होती. त्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत राहिली.
आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अपघात घडल्यास, जखमी आणि मृतकांच्या कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आपले काम नीट करावे लागेल अशी जबाबदारी निर्माण झाली आहे.
एकूणच न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पिंपरीमध्ये खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत प्रशासनाची जवाबदारी स्पष्ट झाली आहे. मृतक आणि जखमींच्या कुटुंबांना योग्य तो निधी मिळवून देणे आता महापालिकेसाठी अनिवार्य ठरणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचीही गरज महापालिकेवर वाढली आहे.