ठरलेल्या दिवशी वधू-वर आणि नातेवाईक नोंदणी कार्यालयात पोहोचले. तिथे संबंधित अधिकाऱ्याने मुलाकडून शाळा सोडल्याचा दाखल्याची मूळ प्रत (स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट) मागितली. मुलाने दाखवले की त्याने आवश्यक कागदपत्रे अर्ज करतानाच दिली होती आणि वयाचा पुरावा म्हणून कॉलेज सर्टिफिकेटसह अनेक दाखले आधीच छाननीसाठी देण्यात आले होते. मात्र संबंधित अधिकारी मूळ प्रमाणपत्राशिवाय विवाह नोंदणी करण्यास नकार देत ठाम राहिले.
advertisement
सोशल मीडियावर ग्लॅमर, मागे फसवणुकीचा खेळ, तरुणींना फसवणारा ठाण्याचा 'रील स्टार' अटकेत
लग्नच नाहीतर स्वागत कसले?
फलटण येथील रहिवासी असलेल्या मुलाची बहुतेक कागदपत्रे गावाकडे असल्याने तत्काळ मूळ दस्तऐवज मिळवणे कठीण होते. स्वागत समारंभासाठी सभागृह आरक्षित, निमंत्रणे वाटलेली आणि नातेवाईक पुण्याकडे निघालेले. अशा स्थितीत कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळले. लग्नच झाले नाही तर स्वागत कसले? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला.
...अखेर विवाह नोंदणी झाली
या गोंधळात दोघांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी अधिकाऱ्याशी बोलण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याची गरज पडली नाही. नोंदणीसाठी अर्ज करताना मुलाने आणलेल्या कागदपत्रांची पिशवी घरी तपासण्याचे सुचल्यावर त्याने ती तपासली आणि सुदैवाने मूळ ‘स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट’ मिळाले. तातडीने ते कार्यालयात सादर करण्यात आले. त्यानंतर अधिकारी संतुष्ट झाले आणि अखेर विवाहाची नोंदणी करण्यात आली.
कोण काय म्हणालं?
या प्रकरणाबाबत सह-नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे म्हणाले, प्रकरण कोणतेही असो, कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. काही अधिकारी कागदपत्रांच्या बाबतीत कडक भूमिका घेतात. त्यात त्यांची चूक नाही. तर सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार यांचे मत वेगळे होते. साध्या प्रकरणात थोडी लवचिकता दाखवली असती तर एवढी धावपळ झाली नसती. अनेक वेळा कार्यालयीन कामकाजात नियमांचे अर्थ लावण्यात फरक पडतो, असे ते म्हणाले.