नवले पुलावर सातत्याने होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी स्थानिक वाहनांची वर्दळ मुख्य महामार्गावरून कमी करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुलाच्या दोन्ही बाजूंना १२ मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची महत्त्वाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) सोपवण्यात आली आहे. या ६१५ मीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी महामार्ग क्रमांक ४८ च्या दोन्ही बाजूंना मिळून सुमारे ७३८४ चौरस मीटर जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. परंतु जर जमीन मालकांकडून विरोध झाला तर सक्तीने भूसंपादन करण्याचा पर्यायही प्रशासनाने खुला ठेवला आहे.
advertisement
या कामात केवळ प्रशासकीय विलंबच नाही, तर आगामी निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा अडथळाही निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहत असून, लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन निविदा काढताना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. उपजिल्हाधिकारी यशवंत माने यांनी स्पष्ट केले आहे की, पीएमआरडीएकडून भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) या रस्त्याची प्रत्यक्ष उभारणी करेल. मात्र, सध्या पीडब्ल्यूडी कडे प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला 'ब्रेक' लागला असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे.
