पती डॉक्टर असूनही त्याला दारूचे व्यसन लागले होते. पत्नी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करत होती. लग्नाला पाच वर्षे पूर्ण झाली होती, मात्र सुरुवातीपासूनच दोघांमध्ये किरकोळ वाद होत. कालांतराने पतीच्या व्यसनामुळे तणाव वाढू लागला. पतीने रिहॅबिलिटेशन करून पाहिलं, परंतु त्यानंतरही समस्या कायम राहिली. नात्यातील विश्वास कमी होत गेला आणि संवादाचा अभाव निर्माण झाला. अखेर दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.
advertisement
तीन वर्षे वेगवेगळे राहिल्यानंतर त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात अॅड. निखिल कुलकर्णी यांनी दाम्पत्याचे प्रतिनिधित्व केले. न्यायालयाने प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर दोघांचे वय पती 31 आणि पत्नी 29 वर्षे लक्षात घेत पुनर्विवाहाची शक्यता आणि भविष्यातील आयुष्याचा विचार करून सहा महिन्यांचा अनिवार्य कूलिंग ऑफ कालावधी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायाधीश शुभांगी पाडळ यांनी 19 दिवसांत निकाल देत या दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला.
कौटुंबिक न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी आपापली मते मांडली. दोघेही स्वतंत्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. नात्यातील ताणतणावामुळे अनेक वेळा समुपदेशनाचे प्रयत्न झाले. कुटुंबीयांनीही त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दोघांच्या वैचारिक मतभेदामुळे ते शक्य झाले नाही. शेवटी, परस्पर संमतीने घटस्फोटाचाच मार्ग निवडण्यात आला.
अॅड. कुलकर्णी यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात म्हटले की, दोन्ही पक्षकार तीन वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. नात्यात पुन्हा जुळवाजुळव होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांचा कालावधी लांबविण्याने दोघांच्याही भविष्यास अडथळा निर्माण होईल. या युक्तिवादाला न्यायालयाने मान्यता दिली आणि 19 दिवसांतच प्रकरणाचा निकाल लागला.
या निर्णयामुळे कूलिंग ऑफ कालावधी रद्द करण्याच्या कलमाचा प्रत्यक्ष वापर कसा केला जाऊ शकतो, याचे उदाहरण मिळाले आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीचा उद्देश म्हणजे दाम्पत्याला पुनर्विचाराची संधी देणे. मात्र, जेव्हा नातं पुन्हा जुळवणं अशक्य असल्याचं स्पष्ट होतं, तेव्हा न्यायालयाला हा कालावधी रद्द करण्याचा अधिकार असतो.
या दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाने अनेकांना कबीर सिंग चित्रपटातील प्रसंगांची आठवण करून दिली. प्रेम, संघर्ष, व्यसन आणि अखेर विभक्त होण्याची गोष्ट सगळं काही चित्रपटाला साजेसं वाटणारं. परंतु हा केवळ सिनेमासारखा प्रसंग नव्हता, तर दोन शिक्षित, कमावत्या व्यक्तींमधील नातं संपुष्टात आल्याची वस्तुस्थिती होती.
न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ त्या जोडप्यासाठीच नाही, तर अशा परिस्थितीत असलेल्या इतर दाम्पत्यांसाठीही एक दिशादर्शक ठरला आहे. कायद्याने दिलेल्या कूलिंग ऑफ कालावधीचा उद्देश पुनर्विचार असला, तरी तो बंधनकारक नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच, बदलत्या समाजात नात्यांतील वास्तव आणि कायद्याची लवचिकता दाखवणारा हा निर्णय न्यायालयीन इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.