मुंबई: भारतीय क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंगवर पूर्णविराम देण्यासाठी आता बीसीसीआयने मोठं पाऊल उचललं आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मॅच फिक्सिंगला फौजदारी गुन्हा घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
advertisement
बीसीसीआयचा दावा आहे की, मॅच फिक्सिंग म्हणजे फसवणूक करून केलेला धोका आहे आणि त्यामुळे तो भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत गुन्हा ठरवला जावा. संस्थेने 14 ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या दस्तावेजांमध्ये म्हटलं आहे की, क्रिकेट सामन्यांतील भ्रष्ट प्रथांमुळे खेळाची प्रतिष्ठा आणि प्रामाणिकता धोक्यात आली आहे.
ही याचिका कर्नाटक राज्य क्रिकेट लीगमधील 2018-19 दरम्यानच्या मॅच फिक्सिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात सहा जणांवर आरोप करण्यात आला होता. ज्यात दोन खेळाडू, प्रशिक्षक आणि टीम मालक यांचा समावेश होता. मात्र 2022 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फौजदारी गुन्हा नसल्याचे सांगून रद्द केले. याच कारणामुळे बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात थेट हस्तक्षेप केला आहे.
भारतामध्ये मॅच फिक्सिंगचा पहिला मोठा स्कँडल एप्रिल 2000 मध्ये उघडकीस आला होता. जेव्हा दिल्ली पोलिसांनी दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार हँसी क्रोनिए आणि काही भारतीय बुकी यांच्यातील संभाषण रेकॉर्ड केले. क्रोनिएने कबूल केले की त्याने पैसे घेऊन सामने विकले आणि त्याला भारताचा तत्कालीन कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनने बुकींशी ओळख करून दिली होती. या प्रकरणानंतर बीसीसीआयने 2019 मध्ये आपला स्वतःचा अँटी-करप्शन कोड लागू केला. या कोडनुसार बोर्डला दंड, निलंबन आणि आजीवन बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.
बीसीसीआयने कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्रात नमूद केले आहे की, खेळावरचा लोकांचा विश्वास आणि त्याची प्रामाणिकता टिकवणे अत्यावश्यक आहे. जर तो विश्वास डळमळला, तर क्रिकेटचा आत्माच हादरेल.”
2013 मध्ये आयपीएल दरम्यान पुन्हा फिक्सिंगचं वादळ उठलं. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज संघातील काही खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांना स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आलं. त्यानंतर या दोन्ही संघांना दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं आणि खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आली.
शेजारील श्रीलंकेने मात्र 2019 मध्येच मॅच फिक्सिंगविरोधी कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीस 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 100 दशलक्ष श्रीलंकन रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्या वेळी श्रीलंकेचे क्रीडामंत्री हरीन फर्नांडो यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, आमच्या क्रिकेट व्यवस्थेत वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. या कायद्यानुसार माजी फिरकीपटू सचित्र सेनानायके हा पहिला खेळाडू ठरला ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला, मात्र त्याने आरोप फेटाळले आहेत.
बीसीसीआयचं पाऊल भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतं. जर सर्वोच्च न्यायालयाने मॅच फिक्सिंगला फौजदारी गुन्हा घोषित केलं तर भविष्यात भ्रष्ट खेळाडूंना थेट तुरुंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते. या निर्णयामुळे क्रिकेट जगतातील प्रामाणिकतेला नवा बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.