जस्टिन ट्रुडो सरकारच्या खलिस्तान प्रेमामुळे संबंधात बिघाड, भारत-कॅनडामध्ये तीव्र संघर्ष

ट्रूडो यांच्यावर कॅनेडियन नागरिक मोठ्या प्रमाणात टीका करत आहेत. अशा परिस्थितीत ट्रूडो कॅनडातल्या शीख समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कॅनडामध्ये शीख लोक राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहेत. कॅनडात 7.7 लाखांहून अधिक शीख वास्तव्याला आहेत. शीख हा तिथला चौथा सर्वांत मोठा वांशिक समुदाय आहे. या समाजातला एक गट खलिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा देत आहे. कॅनडात पुढच्या वर्षी होणाऱ्या केंद्रीय निवडणुकीपूर्वी ट्रूडो मोर्चेबांधणी करत आहेत.

advertisement

कॅनडात जस्टिन ट्रूडो यांचं सरकार अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये अडकलेलं आहे. तिथे जगण्याचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे, आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे आणि गुन्हेगारीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 'इप्सॉस' या मार्केट रिसर्च कंपनीच्या सर्वेक्षणातून असं निदर्शनास आलं आहे, की कॅनडातले 26 टक्के लोक ट्रूडो यांना पंतप्रधानपदाचा सर्वोत्तम उमेदवार मानतात. ट्रूडो यांचं रँकिंग कंझर्व्हेटिव्ह नेते पियर पॉलीइव्हर (Pierre Poilievre) यांच्यापेक्षा 19 टक्क्यांनी कमी आहे.

ट्रूडो यांच्या लिबरल पक्षाला अलीकडच्या काळात दोन स्थानिक निवडणुकांमध्ये झटके बसले आहेत. गेल्या महिन्यात मॉन्ट्रियलमध्ये लिबरल पक्षाचा पराभव झाला. टोरंटोमध्ये तीन दशकं गाजवलेल्या विशेष निवडणुकीतही तीन महिन्यांपूर्वी पक्षाची पीछेहाट झाली. मॉन्ट्रियलमधल्या पराभवाच्या काही दिवस आधी जगमीत सिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाने अल्पसंख्याक ट्रूडो सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सिंग हे खलिस्तानचे समर्थक आहेत. ट्रूडो यांना पदावरून हटवण्याची पक्षांतर्गत मागणी सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांचं असं मत आहे, की यूकेमधल्या कंझर्व्हेटिव्ह्जप्रमाणेच कॅनडातल्या लिबरल्सची अवस्था होणार आहे, असं बोललं जात आहे. संसदेत दोन अविश्वास प्रस्तावांना तोंड देऊन ट्रूडो कसेबसे पंतप्रधानपदावर टिकून आहेत.

ट्रूडो सरकारची धोरणं खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा देणारी आहेत. 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रूडो यांची भेट घेतली होती. तेव्हा ते त्यांच्या पहिल्या अधिकृत भारत भेटीवर आले होते. उद्योगपती जसपाल अटवाल यांना कॅनडातल्या उच्चायुक्तालयात जेवणाचं निमंत्रण देण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली होती. 1986 मध्ये व्हँकुव्हर बेटावर पंजाबमधल्या एका मंत्र्याच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल अटवाल यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. नंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्यांना दिलेलं निमंत्रण मागे घेण्यात आलं होतं. ट्रूडो यांनी या वादापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला होता.

या प्रकरणानंतर कॅनडा सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही. ट्रूडो सरकारने भारतीय वाणिज्य दूतावासाबाहेर भारतीय ध्वज जाळणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई करण्यास नकार दिला होता. ऑपरेशन ब्लू-स्टारच्या 40व्या वर्धापनदिनानिमित्त ओंटारियो आणि टोरंटोमध्ये मिरवणुका काढण्यात आल्या होत्या. या मिरवणुकांमध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येबद्दल काही गोष्टी दाखवण्यात आल्या होत्या. शीख फॉर जस्टिसने (एसएफजे) पाठिंबा दिलेलं खलिस्तानवरचं सार्वमत रोखण्यासही ट्रूडो सरकारने नकार दिला होता. भारताने एसएफजेला दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे.

ट्रूडो यांच्या खलिस्तान प्रेमामुळे भारत-कॅनडा संबंधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. कॅनडात शीख फुटीरतावादी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारत सरकारचे एजंट सहभागी असल्याचा आरोप ट्रूडो यांनी केला होता. गेल्या वर्षी गाजलेल्या या प्रकरणात भारताने सर्व आरोप नाकारले आणि ट्रूडो सरकारकडे पुरावे मागितले होते. हे पुरावे अद्याप मिळालेले नाहीत.

निज्जरच्या हत्येत भारतीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांबाबत उपलब्ध असलेली सर्व माहिती अमेरिकेसह जवळच्या मित्रांसोबत शेअर केली आहे, असं ट्रूडो म्हणाले आहेत. कॅनडाचे आरोप ठामपणे फेटाळून भारताने कॅनडाच्या सहा राजदूतांची हकालपट्टी केली आणि कॅनडातून आपले उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे, की भारताविरुद्ध सुरू असलेल्या अतिरेकी, हिंसाचार आणि फुटीरतावादी घटनांना ट्रूडो सरकार पाठिंबा देत आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून पुढची पावलं उचलण्याचा अधिकार भारताला आहे. पंतप्रधान ट्रूडो यांच्या मनात भारताविषयी असलेली शत्रुत्वाची भावना प्रदीर्घ काळापासून स्पष्ट दिसत आहे.

मंत्रालयानं म्हटलं आहे, की 'ट्रूडो यांनी 2018मध्ये व्होट बँक वाढवण्याच्या उद्देशाने भारत भेट दिली होती; पण याचा त्यांना फटका बसला. भारताबाबत अतिरेकी आणि फुटीरतावादी अजेंड्याशी उघडपणे संबंध असलेल्या व्यक्तींचा त्यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश आहे. डिसेंबर 2020मध्ये भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांनी उघडपणे हस्तक्षेप केला. यावरून लक्षात आलं, की त्यांना या संबंधांबाबत किती गांभीर्य आहे.