TRENDING:
2023 मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं आहे की, 1950 च्या दशकापासून बालविवाहांवर बंदी घालण्यात आली असली तरी इराकमधील सुमारे 28 टक्के मुलींची लग्नं वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच होतात. ‘पर्सनल स्टेटस लॉ’मधील दुरुस्तीमुळे ही स्थिती आणखी वाईट होईल आणि महिलांचे अधिकार काढून घेतले जातील, असं कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
advertisement
इराकी महिला प्रतिनिधींसोबत या विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या राया फैक ‘द गार्डियन’शी बोलताना म्हणाल्या, "या कायद्यामुळे मुलींची लहान वयात लग्नं होतील आणि जवळजवळ सर्व कौटुंबिक निर्णय धार्मिक अधिकाऱ्यांच्या हाती जातील. स्त्रियांच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही एक मोठी उलथापालथ आहे. या कायद्यामुळे चाईल्ड रेप कायदेशीर होईल."
न्यूयॉर्क पोस्टने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, शिया मुस्लिमबहुल सरकारमध्ये अनेक दशकांच्या सांप्रदायिक संघर्षाचा परिणाम झाला आहे. येथील सरकारने या पूर्वी दोनदा ‘पर्सनल स्टेटस लॉ’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दोन्ही वेळी इराकी महिलांनी जोरदार विरोध केला होता. पण, सध्या संसदेत धार्मिक गटांकडे बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यापासून थांबवण्याचं कठीण आव्हान राया फैक आणि 25 महिला प्रतिनिधींसमोर आहे.
इराकी प्रतिनिधी म्हणाल्या, "या कायद्याचं समर्थन करणारे पुरुष खासदार पुरुषार्थ गाजवत आहेत. अल्पवयीन मुलीशी लग्न करण्यात काय गैर आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. पुरुष खासदारांची विचारसरणी संकुचित आहे."
कायदा संमत झाल्यास घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि वारसा हक्क, असे अनेक अधिकार महिलांकडून आपोआप निसटून जातील. मुलींचा अनैतिक संबंधांमध्ये वापर होऊ नये, हा या कायद्याचा उद्देश आहे, असा युक्तीवाद शिया युतीने सातत्याने केला आहे. कायद्याच्या विरोधकांनी आणि मानवाधिकार गटांनी या विधेयकाचा निषेध केला आहे. या विधेयकामुळे लहान मुलींना लैंगिक आणि शारीरिक हिंसाचाराचा धोका वाढेल. त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जाईल, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.