इतिहास बदलणारा क्षण, नरेंद्र मोदींना गाझा Board of Peace मध्ये महत्त्वाचे स्थान; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आमंत्रण

सूत्रांनुसार 16 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना याबाबतचे पत्र पाठवले. मोदींसह ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनाही या बोर्डात सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र पंतप्रधान मोदींनी हे आमंत्रण स्वीकारले आहे की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

advertisement

व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, या उपक्रमांतर्गत तीन स्तरांची रचना असेल. मुख्य बोर्डाचे अध्यक्षपद ट्रम्प यांच्याकडे असेल. युद्धाने उद्ध्वस्त झालेल्या गाझाचे प्रशासन चालवण्यासाठी पॅलेस्टिनी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती असेल. याशिवाय एक ‘एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड’ स्थापन करण्यात आला असून, त्याची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असेल.

व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केले की, एक्झिक्युटिव्ह बोर्डचे सदस्य गाझाच्या स्थैर्य आणि दीर्घकालीन यशासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर देखरेख करतील. यामध्ये प्रशासन उभारणी, प्रादेशिक संबंध, पुनर्बांधणी, गुंतवणूक आकर्षित करणे, मोठ्या प्रमाणावरील निधी उभारणी आणि भांडवल व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल.

दरम्यान अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना पाठवलेल्या मसुदा सनदीनुसार, बोर्डाचे सदस्यत्व तीन वर्षांहून अधिक काळ टिकवायचे असल्यास संबंधित देशांनी 1 अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक सहभाग देणे अपेक्षित आहे. या सनदीनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा कार्यकाळ कमाल तीन वर्षांचा असेल आणि अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतरच तो वाढवला जाईल.

बोर्ड ऑफ पीसमध्ये कोण कोण?

ट्रम्प यांनी गुरुवारी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या स्थापनेची घोषणा करत, इतिहासातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रभावी बोर्ड असल्याचा दावा केला. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची संस्थापक सदस्य म्हणून नियुक्ती जाहीर केली.

व्हाइट हाऊसनुसार ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, वर्ल्ड बँक समूहाचे अध्यक्ष अजय बंगा, तसेच ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर यांचाही या बोर्डात समावेश असेल. याशिवाय अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंटचे सीईओ मार्क रोवन आणि अमेरिकेचे उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट गॅब्रिएल यांचीही नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.

एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचे सदस्य निकोलाय म्लादेनोव्ह यांची गाझासाठी उच्च प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, ते बोर्ड ऑफ पीस आणि गाझा प्रशासनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल कमिटी (NCAG) यांच्यातील दुवा म्हणून काम पाहतील.

ट्रम्प यांनी याआधीच स्वतःला या बोर्डाचे अध्यक्ष घोषित करत गाझामधील आर्थिक पुनर्विकासाबाबत वादग्रस्त भूमिका मांडली होती. मात्र इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी बोर्डाच्या रचनेची घोषणा इस्रायलच्या धोरणाच्या विरोधात असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या पाठबळाने राबवण्यात आलेली गाझा शांतता योजना 10 ऑक्टोबरपासून अंमलात आली. या योजनेमुळे हमासकडून ताब्यात घेतलेले सर्व ओलिस परत आणणे आणि इस्रायल-हमासमधील संघर्ष थांबवणे शक्य झाले. सध्या या शांतता योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू आहे.