Explainer: भारतातून नेपाळला का पळून जातात गुन्हेगार, तिथून पकडणं का आहे कठीण?

गुन्हेगार नेपाळला पळून जाण्यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत. तिथे गेलेले गुन्हेगार सहजासहजी पोलिसांना सापडत नाहीत. जरी पकडले गेले तरी लवकर प्रत्यर्पण होत नाही. त्यामुळेच नेपाळ हे गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांसाठी नंदनवन बनलं आहे. गुन्हेगार तिथे राहतात आणि गुन्हा करण्यासाठी भारतात येतात. काही गुन्हेगार भारतात राहून गुन्हे करतात आणि आश्रय घेण्यासाठी नेपाळला जातात. नेपाळमध्ये पोहोचल्यानंतर आपल्याला पकडणं कठीण होईल, हे बहुतांश गुन्हेगारांना माहीत आहे. त्यामुळे कोणकोणत्या कारणांमुळे गुन्हेगार तिथे पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात.

advertisement

खुली आणि सोपी सीमा:

भारत-नेपाळ सीमा खुली आहे. या सीमेवर फार कमी क्रॉसिंग आहेत. त्यामुळे कोणत्याही कठोर तपासणीशिवाय प्रवेश शक्य होतो. गुन्हेगारांना शक्य तितक्या लवकर नेपाळमध्ये प्रवेश करता येतो.

प्रत्यर्पण करारात अनेक अडचणी:

भक्कम कायदेशीर चौकट आणि स्पष्ट करार नसल्यामुळे नेपाळमधून गुन्हेगारांचं प्रत्यर्पण करणं आव्हानात्मक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या असं निदर्शनास आलं आहे की, नेपाळमधील गुन्हेगाराला भारतात परत आणणं हे पाकिस्तानमधील गुन्हेगाराचे प्रत्यर्पण करण्याइतकंच अवघड आहे. त्यामुळे नेपाळ फरारी लोकांसाठी कमी जोखमीचं आश्रयस्थान बनत आहे. भारत आणि नेपाळमधील प्रत्यर्पण करार खूप जुना आणि कमकुवत आहे.

गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान: नेपाळ हे गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनलं आहे. ही बाब गुन्हेगारांच्याही लक्षात आली आहे. भारतात गुन्हेगार अशी नोंद असलेल्या अनेक व्यक्तींना नेपाळमध्ये आरोपांचा सामना करावा लागत नाही. त्यांना तिथे कायदेशीर व्यावसायिक किंवा रहिवासी म्हणून राहण्याची परवानगी मिळते. नेपाळमध्ये गुन्हेगारांना मदत करणारं नेटवर्क सक्रिय आहे.

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील प्रत्यर्पण करार?

भारत आणि नेपाळमधील औपचारिक प्रत्यर्पण करार जुना झाला आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना परत भारतात आणण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना फार अडचणी येतात. नेपाळमध्ये वाँटेड गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण करण्यामध्ये अनेक कायदेशीर गुंतागुंती आहेत. नेपाळमध्ये पळून गेलेल्यांचं प्रत्यर्पण करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो. नेपाळ सरकारशी संपर्क साधण्यापूर्वी इंटरपोल वॉरंट आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रे मिळवणे गरजेचं असतं. परिणामी ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळखाऊ आणि कठीण बनते.

काय करते नेपाळी कायदा यंत्रणा?

प्रत्यर्पणाच्या विनंतीबाबत नेपाळची कायदेशीर व्यवस्था भारतीय अधिकाऱ्यांना फारसं सहकार्य करत नाही. याआधी दोन्ही देशांचे संबंध चांगले होते. पण, आता या दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये तणावासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे तेथील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळवणं अधिक कठीण झालं आहे.

नेपाळमध्ये किती भारतीय टोळ्या आहेत?

मोस्ट वाँटेड लिस्टमध्ये असलेले बिहारमधील अनेक गुंड नेपाळला पळून गेले आहेत. यामध्ये मुकेश पाठक, विकास झा आणि अभिषेक मिश्रा या कुख्यात गुन्हेगारांचाही समावेश आहे. हे गुन्हेगार नेपाळमधील 'मधेस' भागातील सीमेजवळ राहून कार्यरत आहेत. नेपाळमध्ये अनेक भारतीय टोळ्या उपस्थित आहेत. भारतीय अंडरवर्ल्डमधील लोकांचे तेथील स्थानिक गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंध आहेत.

नेपाळमधील गुन्हेगारी संघटना भारतीय गुन्हेगारांना कशी मदत करतात?

अनेक भारतीय गुंडांनी नेपाळमधील स्थानिक गुन्हेगारी गटांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. हे सिंडिकेट अनेकदा भारतातून फरार होणाऱ्या लोकांना आश्रय, साधने आणि रसद पुरवतं. भारत आणि नेपाळ दरम्यान तस्करीचं प्रस्थापित नेटवर्क कार्यरत आहेत. या नेटवर्कमुळे मालाची वाहतूक सुलभ होतेच शिवाय गुन्हेगारांना संरक्षण देखील मिळतं. हे नेटवर्क शस्त्रास्त्रं आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करते. काही प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय गुन्हेगारांचे इतर प्रमुख आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सिंडिकेटशी संबंध असू शकतात. त्यात दाऊद इब्राहिमच्या टोळीसारख्या पाकिस्तानस्थित गटाचाही संबंध आहे. हे संबंध नेपाळमध्ये कार्यरत असलेल्या गुन्हेगारांना अतिरिक्त साधने आणि सुरक्षा प्रदान करू शकतात.

भारत-नेपाळची सीमा किती लांब आहे आणि त्यामध्ये किती चेक पोस्ट आहेत?

भारत-नेपाळ सीमेची लांबी 1,751 किलोमीटर आहे. ही सीमा भारतातील उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या पाच राज्यांना लागून आहे. उत्तर प्रदेश आणि नेपाळदरम्यान सर्वाधिक 651 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. पश्चिम बंगाल आणि नेपाळ दरम्यान सर्वात कमी 96 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. भारत आणि नेपाळ सीमेवर 12 चेक पोस्ट आहेत. याशिवाय आंतरजिल्हा सीमेवर 14 चेक पोस्ट आहेत. उत्तर प्रदेशातील सुनौली आणि रुपेडीहा येथे एकात्मिक चेक पोस्ट (आयसीपी) देखील आहे.