उत्तर प्रदेशच्या बरेलीमधील हे प्रकरण आहे. बरेलीचे माजी आयजी डॉ. राकेश सिंह आणि त्यांची वकील मुलगी अनुरा सिंह यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण. एका कॉन्स्टेबलची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी आणि त्याचा गमावलेला आदर परत मिळवण्यासाठी, त्यांची नोकरी परत मिळवून देण्यासाठी तिने तिच्या स्वतःच्या वडिलांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
जानेवारी 2023 मधील हे प्रकरण. यूपी पोलिसातील हेड कॉन्स्टेबल तौफिक अहमद यांच्यावर त्रिवेणी एक्सप्रेसमध्ये 17 वर्षांची मुलगी जी बीएसएफ जवानाची मुलगी होती तिची छेडछाड केल्याचा आरोप होता. त्यांच्याविरुद्ध पॉक्सो कायदा देखील लागू करण्यात आला. तक्रार आणि विभागीय चौकशीनंतर तत्कालीन आयजी राकेश सिंह यांनी त्यांना निलंबित केलं आणि सेवेतून बडतर्फ केलं. पण कनिष्ठ न्यायालयाने तपासातील त्रुटींच्या आधारे तौफिक यांना निर्दोष मुक्त केलं.
advertisement
यानंतर तौफिकने आपली सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग निवडला. ज्या वकील अनुरा सिंगकडे ते गेले ती त्याच आयजीची मुलगी, ज्यांनी त्यांना बडतर्फ केलं होतं हे त्यांना माहित नव्हतं. पण अनुरा यांनी संबंध बाजूला ठेवून न्यायाला प्राधान्य दिलं आणि उच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. तिने असा युक्तिवाद केला की बडतर्फीची प्रक्रिया सदोष होती आणि तपास अहवाल सदोष होता. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देताना केवळ विभागीय चौकशी रद्द केली नाही तर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेशही दिले.
अनुराने नातेसंबंधांपेक्षा वरचढ होऊन न्यायाला प्राधान्य दिलं आणि केस जिंकली. अनुरा म्हणाली, 'आम्ही दोघंही आमचं कर्तव्य बजावत होतो. माझे वडील सरकारचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि मी माझ्या अशिलाचे प्रतिनिधित्व करत होते. उच्च न्यायालय सरकारपेक्षा वर आहे, म्हणून आम्ही तिथून न्याय मागितला आणि तो आम्हाला मिळाला.'
एअर हॉस्टेस बिलकुल पित नाहीत विमानातील चहा-कॉफी, कारण समजलं तर तुम्ही प्लेनमध्ये पाणीही पिणार नाही
डॉ. राकेश सिंह यांनीही त्यांच्या मुलीचे कौतुक केलं आणि म्हणाले, 'मला अनुराचा अभिमान आहे. तिने तिचं काम व्यावसायिकपणे केलं आणि मीही कायद्याच्या कक्षेत राहिलो. मी नेहमीच तिला कठोर परिश्रम करण्याचा आणि सत्यासाठी उभं राहण्याचा सल्ला दिला आहे.'
तौफिक अहमदही भावुक झाले आणि म्हणाले, "मला माहित नव्हतं की मला मदत करणारी वकील ही त्याच अधिकाऱ्याची मुलगी आहे ज्यांनी मला नोकरीवरून काढलं होतं. तिने नातेसंबंधांपेक्षा न्याय निवडला आणि माझं आयुष्य वाचवलं."
उच्च न्यायालयाचा निर्णय 31 जुलै रोजी आला, ज्याचा अहवाल आता बरेली एसएसपीकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर तौफिकला औपचारिकपणे पुन्हा सेवेत घेतलं जाईल. हा खटला केवळ कायद्याचा विजय ठरला नाही तर व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि कौटुंबिक मूल्यांचं एक उदाहरण देखील बनला आहे.