मिझोरममधील सैरंग ते बैराबी हा रेल्वे ट्रॅक. सैरंग हे ऐझॉलपासून सुमारे 21 किमी अंतरावर आहे, तर बैराबी हे आसाम सीमेजवळ आहे. ही रेल्वे लाईन देशातील सर्वात आव्हानात्मक रेल्वे लाईन श्रीनगर कटरापेक्षा कमी नव्हती. ती त्या डोंगराळ भागात बांधण्यात आली होती जिथे उतार आणि गुंतागुंतीची भूरचना आहे. मिझोराम भूकंपाच्या बाबतीत झोन 5 मध्ये येतो, जो सर्वात संवेदनशील क्षेत्र आहे. पण विनाशकारी भूकंप, भूस्खलन किंवा पूर आला तरी या रेल्वे मार्गाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. ते अशा प्रकारे बांधण्यात आलं आहे.
advertisement
General Knowledge : ताजमहालबाबत सगळ्यांना माहितीये, पण गेटवे ऑफ इंडिया कुणी बांधला? माहितीये?
भूकंपीय झोन 5 मध्ये 51 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग बांधणं हे एक मोठं आव्हान होतं. बांधकामातील सततच्या आव्हानांमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढला. आधी तो 5021 कोटी रुपये होता, जो वाढून 8000 कोटी रुपये झाला आहे. या मार्गावर 48 बोगदे आणि 153 पूल आहेत. बोगद्याची एकूण लांबी सुमारे 20 किमी आहे. विशेष म्हणजे एक पूल कुतुबमिनारपेक्षा 42 मीटर उंच आहे.
या मार्गावरील 5 मोठी आव्हानं
1) भूकंप झोन 5 मध्ये बांधकाम : मिझोराम भूकंपाच्या बाबतीत झोन 5 मध्ये येतो, जो सर्वात संवेदनशील क्षेत्र आहे. म्हणून रेल्वे ट्रॅक, बोगदा आणि पूल भूकंप प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाने बांधले गेले आहेत, जे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आणि महाग आहे.
2) मुसळधार पाऊस आणि वारंवार भूस्खलन : मुसळधार पावसामुळे मिझोराममध्ये भूस्खलनाचा धोका कायम आहे. बांधकामादरम्यान पावसामुळे माती आणि खडक घसरणं सामान्य होतं, ज्यामुळे कामात सतत व्यत्यय येत असे.
3) बोगदे बनवण्यासाठी डोंगर खोदणं : प्रकल्पात 48 बोगदे बांधण्यात आले आहेत. डोंगराळ भागात बोगदे खोदणं, त्यांची स्थिरता सुनिश्चित करणं आणि वायुवीजन व्यवस्था करणं तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होतं. डोंगराळ भागात बांधकाम स्थळी यंत्रसामग्री, साहित्य आणि कामगारांची वाहतूक करणं सोपं नव्हतं. रस्त्यांअभावी बांधकाम स्थळी रसद वाहतूक करणं कठीण होतं.
General Knowledge : आहे वेगळा देश तरी श्रीलंका भारताच्या नकाशात का असतो?
4) 153 पुलांचं बांधकाम : मोठे आणि छोटे पूल बांधण्यात आले आहेत. त्यापैकी कुरुंग नदीवर 114 मीटर उंचीचा, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पियर ब्रीज बांधण्यात आला आहे. नदीच्या उंची आणि प्रवाहामुळे त्यांचे बांधकाम धोकादायक होते.
5) पर्यावरणीय आणि सामाजिक आव्हान : ग्रीन आणि संवेदनशील भागात बांधकाम केल्याने पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही याची खात्री करणं आवश्यक होतं. तसंच स्थानिक लोकांशी समन्वय आणि भूसंपादन देखील आव्हानात्मक राहिलं.