विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता फक्त 15 दिवसांत मिळणार शैक्षणिक कर्ज, सरकारचे बँकांना थेट आदेश

अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांनंतर बँकांनी शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यासाठी सध्या विद्यार्थ्यांना महिन्याभराची वाट पाहावी लागते. मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, जर कोणत्याही कारणास्तव कर्ज अर्ज फेटाळला किंवा परत पाठवला गेला, तर त्याला केवळ एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचीच मंजुरी लागेल. तसेच, याची स्पष्ट माहिती अर्जदाराला द्यावी लागेल.

गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जांमध्ये 14.5 टक्क्यांची घट झाली आहे, तर कर्ज म्हणून वितरित होणाऱ्या रकमेत 13 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 7,36,580 विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला होता आणि 28,699 कोटी रुपये कर्ज म्हणून वितरित केले गेले होते. त्याच वेळी, 2023-24 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 6,29,594 वर आली. यावर्षी 24,997 कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज देण्यात आले आहे.

सध्या देशातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 7 ते 16 टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज देत आहेत. तर ग्रामीण बँकांमध्ये हा दर 8.50 ते 13.60 टक्के आहे. आपल्या देशात शिक्षण घेण्यासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज मिळते, तर परदेशात अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज रक्कम उपलब्ध होते. हे कर्ज यूजी, पीजी, प्रोफेशनल, डिप्लोमा आणि कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रमांसाठी घेतले जाते. याची परतफेड 15 वर्षांच्या कालावधीत करता येते. आयकरच्या कलम 80ई अंतर्गत याच्या व्याजावर 8 वर्षांसाठी सूट मिळते. याशिवाय, मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी तारण (Collateral Security) आवश्यक असते. कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत शैक्षणिक कर्जाचा मोरेटोरियम कालावधी (कर्जफेडीसाठी स्थगिती) असतो.

सरकारचे 'विद्या लक्ष्मी पोर्टल' हे एक सिंगल-विंडो पोर्टल आहे, जे शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनवत आहे. यावर विद्यार्थी एकाच ठिकाणी अनेक बँकांच्या शैक्षणिक कर्जांविषयी माहिती घेऊ शकतात, त्यांची तुलना करू शकतात आणि अर्जही करू शकतात. हे पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षण विभाग आणि इंडियन बँकेने विकसित केले असून NSDL-eGov द्वारे चालवले जाते.