Bangladesh Government Crisis: बांगलादेशच नाही तर या देशातील सत्ताधीशांनाही सोडावा लागला देश; दोन तर शेजारी

शेख हसीना अनेक वर्षं सत्तेत होत्या. पंतप्रधान होण्याची ही त्यांची चौथीवेळ होती. गेल्या महिन्यापासून देशातल्या विद्यार्थ्यांनी नोकरीतल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन सुरू केलं होतं. या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं. बांगलादेशातल्या सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेनुसार, 56 टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित आहेत. त्यापैकी 30 टक्के 1971च्या मुक्तिसंग्रामातल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी, 10 टक्के मागास जिल्ह्यांसाठी, 10 टक्के महिलांसाठी, 5 टक्के अल्पसंख्याक जातींसाठी आणि एक टक्का अपंगांसाठी राखीव आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना दिलेल्या आरक्षणाला विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे.