महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीत घेता येणार सुट्टी, महारष्ट्राच्या शेजारी राज्याचा ऐतिहासिक निर्णय

कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय केवळ सरकारी कार्यालयेच नाही तर वस्त्रोद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी कंपन्या आणि इतर खाजगी क्षेत्रातील संस्थांसह सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकमध्ये कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेला मासिक पाळीच्या काळात एक सुट्टी मिळणार आहे. महिलांना वर्षातून 12 दिवस मासिक पाळी रजा घेता येणार आहे.

देशात बिहार आणि ओडिशासारख्या इतर राज्यांमध्येही मासिक पाळी रजा धोरण आहे. परंतु ते सरकारी कार्यलयात काम करणाऱ्या महिलांपुरते मर्यादित आहेत. कर्नाटक सरकारने मंजुर केलेले धोरण हे सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणार आहे. अशा प्रकराचे व्यापक धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे. या निर्णयाचा उद्देश काम करणाऱ्या महिलांचे आरोग्य आणि कल्याण जपण्यासोबतच मासिक पाळीच्या आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवणे आहे, असे कर्णाटक सरकारने म्हटले आहे.

कर्नाटकचे मंत्री संतोष लाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, "आम्ही महिलांसाठी मासिक पाळीच्या रजा मंजूर केल्या आहेत. आम्ही आणलेला हा सर्वात प्रगतीशील नवीन कायदा आहे. या महिला त्यांच्या मासिक पाळीनुसार वर्षातून 12 मंजूर रजा घेऊ शकतात. दर महिन्याला एक किंवा गरजेनुसार या रजा घेता येऊ शकतील." महिला हक्क कार्यकर्त्यांकडून या निर्णयाचं स्वागत केलं जात आहे.

कर्नाटक सरकारनेच हे मासिक पाळी रजा धोरण 2025 हे, वर्षातून सहा सशुल्क मासिक पाळी रजा देणाऱ्या 2024 च्या पूर्वीच्या प्रस्तावाचा विस्तार आहे. हे धोरण राज्य सरकारी कार्यालये, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स, वस्त्रोद्योग कारखाने, आयटी कंपन्या आणि इतर खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना लागू आहे.