advertisement

अखेर हातोडा चालला! अहेरीतील 'त्या' बड्या काँग्रेस पुढाऱ्याची अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त

Last Updated:

गडअहेरी मार्गावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी भूखंड खरेदी करून त्यावर इमारत बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती.

गडचिरोलीच्या बड्या नेत्याची इमारत जमीनदोस्त
गडचिरोलीच्या बड्या नेत्याची इमारत जमीनदोस्त
महेश तिवारी, प्रतिनिधी, गडचिरोली : जिल्ह्यात राजकीय वरदहस्त आणि नियमांना केराची टोपली दाखवून अहेरीत उभी राहिलेली माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांची कोट्यवधी रुपये किमतीची अलीकडेच निर्माण करण्यात आलेली बहुमजली अनधिकृत इमारत अखेर अहेरी नगरपंचायतीने जमीनदोस्त केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मिळालेली मुदत संपताच प्रशासनाने आज मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही धडक कारवाई केली.
गडअहेरी मार्गावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी भूखंड खरेदी करून त्यावर इमारत बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, नियमानुसार राज्य महामार्गापासून आवश्यक असलेले २० मीटर किंवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५० मीटर अंतर सोडण्यास त्यांनी नकार दिला होता. नगरपंचायतीने परवानगी नाकारूनही कंकडालवार यांनी बांधकाम सुरूच ठेवल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले होते.
advertisement

कारवाईचा घटनाक्रमः

-परवानगी नाकारलीः नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने नगरपंचायतीने सुरुवातीलाच बांधकाम नकाशा नाकारला होता.
-राजकीय वळणः विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरी आणि स्थानिक नाराजीमुळे या प्रकरणाला राजकीय धार चढली. विरोधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केल्याने प्रशासकीय चक्रे वेगाने फिरली.
-न्यायालयीन लढाः नगरपंचायतीने बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर कंकडालवार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला.
advertisement
-मुदत संपलीः वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्यासाठी दिलेली मुदत संपूनही कोणतीही स्थगिती न मिळाल्याने आज नगरपंचायतीने थेट 'बुलडोझर' चालवला. कोट्यवधी रुपयांची काँग्रेसच्या नेत्याची इमारत जमीनदोस्त झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
अखेर हातोडा चालला! अहेरीतील 'त्या' बड्या काँग्रेस पुढाऱ्याची अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त
Next Article
advertisement
WhatsAppला कोर्टाचा दणका, नियम पाळता येत नसेल तर भारत सोडा; भर न्यायालयात 'प्रायव्हसी'चा फुगा फुटला, 213 कोटींचा दंड
WhatsAppला कोर्टाचा दणका, नियम पाळता येत नसेल तर भारत सोडा; 213 कोटींचा दंड
  • WhatsAppच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर कोर्टाचा घणाघात

  • आम्हालाच तुमची पॉलिसी समजत नाही, तर गरिबांचं काय?

  • 213 कोटींचा दंड, तरीही डेटा शेअरिंग

View All
advertisement