Stray Dogs : कुत्र्यांना खायला देत आहात? दंड भरण्याची तयारी ठेवा; महापालिकांना थेट आदेश
Last Updated:
Stray Dogs : राज्यात भटक्या कुत्र्यांना मोकळ्या जागेत खायला देणाऱ्यांवर आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना यासाठी ठराविक जागा निर्धारित करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा वारंवार चर्चेत येत असतो. या मुद्द्यावरुन राज्यस्थरावर अनेक वादविवादही झाले. मात्र त्यानंतर आता राज्य सरकारने भटक्या कुत्र्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मोकळ्या जागेत कुत्र्यांना खाऊ घालणे ठरणार महाग
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार रस्त्यावर, इमारतींच्या परिसरात किंवा इतर मोकळ्या जागांवर भटक्या कुत्र्यांना खायला देणाऱ्यांवर आता दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना नवीन सूचना पाठवल्या आहेत.
भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते. या आदेशांच्या आधारे नगरविकास विभागाने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या हद्दीत भटक्या कुत्र्यांसाठी एक ठराविक जागा निश्चित करावी. या ठरवलेल्या जागेवरच नागरिकांना कुत्र्यांना खायला देण्याची परवानगी असणार आहे.
advertisement
परिपत्रकात महापालिका आणि नगरपालिकांना आणखी काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यात भटक्या कुत्र्यांना पकडणे, त्यांचे निर्बीजिकरण करणे, लसीकरण करणे यांचा समावेश आहे. तसेच पकडलेल्या कुत्र्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान किंवा निवाऱ्यांची सोय करणेही त्यांना बंधनकारक असेल.
भटक्या कुत्र्यांबाबत नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी प्रत्येक शहराने एक विशेष हेल्पलाईन क्रमांक तयार करावा असा निर्देशही देण्यात आला आहे. या हेल्पलाईनवर आलेल्या तक्रारी तातडीने सोडवाव्यात, अशी अटही घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
November 25, 2025 8:44 AM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Stray Dogs : कुत्र्यांना खायला देत आहात? दंड भरण्याची तयारी ठेवा; महापालिकांना थेट आदेश
