Explainer : कांद्याने आतापर्यंत अनेक राजकारण्यांचा केलाय 'वांदा', नेत्यांच्या मनात कांदा प्रश्नाबाबत नेहमीच भीती का असते? जाणून घ्या

ही गोष्ट आहे 1980 सालची जेव्हा केंद्रामध्ये जनता पार्टीचे सरकार होते. मुरारजी देसाई आणि चरणसिंग चौधरी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाले होते. परंतु अनेक मुद्यांवरून सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ लागली होती. याच संधीचा फायदा इंदिरा गांधी यांनी घेतला होता. 1980 च्या आधी तीन वर्ष कांद्याचे बाजार भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. सर्वसामान्य लोकांना कांदा खरेदी करणे शक्य होत नव्हते. कांद्याच्या भाववाढीवरुन इंदिरा गांधी यांनी मुरारजी देसाई आणि चरणसिंग चौधरी यांना धारेवर धरले होते. निवडणुकीच्या प्रचारात इंदिरा गांधी यांनी कांद्याचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात उचलून धरला होता. एव्हढंच काय तर त्या प्रचारादरम्यान कांद्याची माळ देखील गळ्यात घालून फिरत होत्या. त्याचा फायदा झाला आणि जनता पार्टीचे सरकार कोसळले आणि इंडिरा गांधींची सत्ता आली. या निवडणुकीला पहिली 'कांदा निवडणूक' म्हणून ओळख मिळाली.

1977 मध्ये मुरारजी देसाई यांच्या सरकारने कांदा उत्पादन सुरू होताच निर्यात बंदी करण्याची परंपरा सुरू केली होती. सरकारमुळेच कांद्याचे दर वाढले हे जनतेला पटवून देण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी ठरल्या होत्या. ज्या इंदिरा गांधींना इमरजेन्सी पराभव स्वीकारावा लागला. त्याच इंदिरा गांधी यांनी कांद्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा सत्ता काबिज केली.

1998 मध्ये महाराष्ट्रातही कांदा दरवाढीवरुन राजकीय खळबळ पाहायला मिळाली होती. दिवाळीच्या काळात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसला होता. तेव्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना मिठाईच्या डब्ब्यात कांदे पाठवले होते. यानंतर मनोहर जोशी यांनी 45 रुपये विकला जाणारा कांदा 15 किलो दराने विकण्यास सांगितला होता.

सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. कांदा, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. या पिकांना योग्य भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. राज्यात शेतकरी मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे आता ते कुणाच्या पारड्यात मतदान टाकतात? याकडे सर्वांचे लक्ष्य असणार आहे.