BMC: फेरीवाले, अनधिकृत अतिक्रमणांवर कधीपर्यंत कारवाई? आयुक्‍त गगराणींनी स्पष्टच सांगितलं

या अंतर्गत अतिक्रमण हटवणे, साहित्य जप्त करणे तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांबाबत माननीय न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई अधिक कठोर केली जाईल, असे ठाम प्रतिपादन महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले आहे.

अनधिकृत फेरीवाला मुक्‍त परिसर, अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम ही केवळ दंडात्मक स्वरूपाची नसून नागरी सुव्यवस्था राखणे, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि पादचाऱयांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या व्यापक उद्देशाने राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेसाठी मुंबईकर नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या कारवाईसाठी नागरिकांनी महानगरपालिका प्रशासनाला सक्रिय साथ द्यावी, असे आवाहनही गगराणी यांनी केले आहे.

‘एफ दक्षिण’, ‘एफ उत्तर’ व ‘जी उत्तर’ विभाग कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध परिसरांची महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज (दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२६) अचानक पाहणी केली. विशेषतः दादर परिसरास भेट देऊन अनधिकृत फेरीवाला मुक्त मोहीम तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासन कारवाईचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी उप आयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, उप आयुक्त विनायक विसपुते यांच्यासह संबंधित विभागांचे सहायक आयुक्त, अधिकारी व अभियंते उपस्थित होते.

या पाहणीदरम्यान महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांनी स्थानिक व्यापारी-व्‍यावसायिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व सूचनांची नोंद घेतली. या वेळी मुंबईकर नागरिकांनी मोहिमेबाबत समाधान व्यक्त करत अनधिकृत फेरीवाला मुक्त रस्ते व पदपथ धोरणास सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तसेच सुव्यवस्था व वाहतूक सुरळीततेसाठी ही कारवाई उपयुक्त ठरत असल्याची भावना व्यक्त केली.

मुंबई महानगराची वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि पदपथांवरील अतिक्रमण यामुळे पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालणे अवघड होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत अनधिकृत फेरीवाला मुक्त रस्ते व पदपथ धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रमुख रस्ते, अरुंद पदपथ, उड्डाणपुलाखालील जागा तसेच रुग्णालये, शाळा व रेल्वे स्थानकांच्या आसपासचे परिसर अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांसाठी मोकळी व सुरक्षित सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर व पदपथांवर होणारी गर्दी, वाहतुकीला होणारे अडथळे आणि अपघातांची शक्यता लक्षात घेता काही भाग 'फेरीवाला मुक्त क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी संबंधित सर्व विभागांना कठोर व सातत्यपूर्ण कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. फेरीवाला मुक्त घोषित केलेल्या भागांत अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱयांवर दररोज कारवाई करणे, अतिक्रमण हटवणे, दंड आकारणे व साहित्य जप्त करणे अशा उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. ही कारवाई एकदाच करून थांबवायची नसून, परिमंडळ कार्यालये, प्रशासकीय विभाग कार्यालये, अतिक्रमण विभाग आणि वाहतूक पोलिस यांच्या समन्वयाने नियमितपणे राबवली जाणार आहे. विशेषतः वारंवार अतिक्रमण होणाऱया ठिकाणी विशेष पथके नेमून सतत देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गगराणी म्हणाले की, फेरीवाल्यांची उपजीविका हिरावून घेणे हा मोहिमेमागील हेतू नाही तर, मुंबई महानगरातील सार्वजनिक जागांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यामुळे पात्र व नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसाठी अधिकृत 'हॉकर्स झोन' निश्चित करणे, त्यांचे सर्वेक्षण करून पुनर्वसनाच्या योजना राबवणे आणि नियमनबद्ध पद्धतीने व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.

त्यामुळे एकीकडे पादचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील, तर दुसरीकडे फेरीवाल्यांनाही नियमांच्या चौकटीत रोजगाराची संधी मिळेल. नागरिकांनीही या मोहिमेत सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून मुंबई महानगर अधिक लोकाभिमुख, सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि राहण्यायोग्य बनू शकेल, असेदेखील गगराणी यांनी नमूद केले आहे.