मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांना BMC चा दणका, जप्तीची नोटीस धाडली, 'त्या' 20 जणांची धडधड वाढली

मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महानगरपालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास 'डिमांड लेटर' पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ता धारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.

मुंबई शहर व उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्‍त श्री. भूषण गगराणी, अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली आणि सहआयुक्‍त (कर निर्धारण व संकलन) श्री. विश्‍वास शंकरवार यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची कर भरणा करण्‍याकरिता होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध आहे. याबाबतची माहिती महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. कर भरणा ऑनलाईन करण्याकरिता करदात्‍यांनी महानगरपालिका संकेतस्‍थळावरील माहितीचा वापर करावा, असे आवाहन अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांनी केले आहे.

तथापि, काही मोठ्या थकबाकीधारकांकडून अद्याप कर भरणा करण्यात येत नसल्याने आाणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. दंड रकमेसह थकबाकी रकमेचा यात समावेश आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नोटीसप्राप्त मालमत्ताधारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (शहर) डॉ. जोशी यांनी केले आहे.

१) महाराष्‍ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एच पश्चिम विभाग) - ६३ कोटी २१ लाख ४० हजार ५९१ रुपये

२) मेसर्स राजहंस असोसिएट्स (एस विभाग) - ४६ कोटी ०५ लाख २७ हजार ०६५ रुपये

३) मेसर्स विमल असोसिएट्स (के पूर्व विभाग) - ३९ कोटी ०९ लाख ८५ हजार ०८५ रुपये

४) नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - १० कोटी ३६ लाख ८१ हजार ०४८ रुपये

५) नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - १० कोटी २० लाख ७८ हजार ५८९ रुपये

६) यशवंत एन. जाधव एसएसव्‍ही रिऍल्‍टर्स (एन विभाग) - ९ कोटी ९४ लाख ७० हजार १४५ रुपये

७) अंबिका सिल्‍क मील (जी दक्षिण विभाग) - ९ कोटी ६४ लाख ९० हजार ९८२ रुपये

८) महाराष्‍ट्र शासन भोगवटादार सुशीलकुमार संभाजी शिंदे प्रतिष्‍ठान (एच पूर्व विभाग) - ८ कोटी ७९ लाख २९ हजार ९४८ रुपये

९) द व्हिक्‍टोरिया मिल्‍स् लिमिटेड, प्‍लाझा पंचशील मील (डी विभाग) - ८ कोटी ७६ लाख ६८ हजार ००६ रुपये

१०) नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - ८ कोटी ०८ लाख ७० हजार ३२८ रुपये

११) मोहम्‍मद युसूफ खान (एल विभाग) - ७ कोटी ६४ लाख ८९ हजार ०३६ रुपये

१२) एएच वाडिया ट्रस्‍ट स्‍कायलिंक डेव्‍हलपर्स (एच पूर्व विभाग) - ७ कोटी ५६ लाख ७८ हजार २७२ रुपये

१३) मेहरून्‍निसा मोहम्‍मद साहेब खतीब (बी विभाग) - ७ कोटी ३३ लाख ८० हजार ७११ रुपये

१४) द न्‍यू सन मील कॉम लिमिटेड शुभम् फॅब्रीक (जी दक्षिण विभाग) - ७ कोटी १९ लाख ३० हजार ०४७ रुपये

१५) जय माता दि कन्‍स्‍ट्रक्‍शन (एम पश्चिम विभाग) - ५ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ५६३ रुपये

१६) ट्रान्‍सकॉन ट्रायम्‍फ फेज २ प्रायव्‍हेट लिमिटेड (के पश्चिम विभाग) - ५ कोटी ७८ लाख १० हजार ५५२ रुपये

१७) ट्रान्‍सकॉन ट्रायम्‍फ फेज २ प्रायव्‍हेट लिमिटेड (के पश्चिम विभाग) - ५ कोटी ५६ लाख ५५ हजार ८९७ रुपये

१८) नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - ५ कोटी ३५ लाख १८ हजार १३८ रुपये

१९) एल्‍को आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था डी विंग (एच पश्चिम विभाग) - ४ कोटी ८१ लाख १२ हजार ०४६ रुपये

२०) गोल्‍डन रॉयल टॉकीज् (डी विभाग) - ४ कोटी २२ लाख ६७ हजार ४१५ रुपये