गृहनिर्माण संस्थांमधील तळघर, वाहनतळ म्हणजे..., उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल, काय परिणाम होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Feb 06, 2026 8:50 AM IST

Property Rules : गृहनिर्माण संस्थांमधील तळघर (बेसमेंट) आणि वाहनतळाच्या जागांबाबत मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : गृहनिर्माण संस्थांमधील तळघर (बेसमेंट) आणि वाहनतळाच्या जागांबाबत मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इमारतीचे तळघर व पार्किंग ही संस्थेची सामायिक मालमत्ता असून, ती स्वतंत्र सदनिका किंवा युनिट मानता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा जागांच्या विक्रीच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मागण्याचा कोणताही कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

तळघर व वाहनतळ सामायिक जागा

न्यायालयाने नमूद केले की, गृहनिर्माण संस्थेचा मंजूर आराखडा, वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि विक्री करारांचे परीक्षण केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की तळघर व वाहनतळ या जागा चटई क्षेत्रफळामध्ये (कार्पेट एरिया) येत नाहीत. या जागा इमारतीच्या सर्व सदस्यांसाठी सामायिक वापरासाठी असतात. त्यामुळे त्या स्वतंत्र सदनिका म्हणून विकल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा त्याआधारे सदस्यत्वाचा दावा करता येणार नाही.

सहकारमंत्र्यांचा आदेश योग्य

या प्रकरणात सहकारमंत्र्यांनी तळघर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व नाकारण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने सहकारमंत्र्यांचा आदेश योग्य असल्याचे मान्य केले आणि तो कायम ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की, सहकारी संस्था कायद्यानुसार तळघराला सदनिका मानण्याचा कोणताही आधार नाही.

निबंधकांचा दावा फेटाळला

या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने संयुक्त निबंधकांकडे धाव घेत सदस्यत्वाचा दावा केला होता. संयुक्त निबंधकांनी सुरुवातीला याचिकाकर्त्याचा दावा स्वीकारला होता. मात्र, सहकारमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचा संदर्भ देत हा निर्णय पलटवला. अधिनियमात ‘सदनिका’ या संज्ञेत तळघराचा समावेश होत नाही, हे स्पष्ट करत सदस्यत्व नाकारण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांची ही भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे ठरवले.

नेमकं प्रकरण काय?

नवी मुंबईतील तळोजा परिसरात सिडकोच्या भाडेतत्त्वावरील भूखंडावर हा निवासी प्रकल्प उभारण्यात आला होता. सन २०१९ मध्ये या प्रकल्पासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर विकासकाने संपूर्ण तळघर आणि वाहनतळाची जागा काही आप्तेष्टांना करारांद्वारे हस्तांतरित केली. या करारांच्या आधारे संबंधित खरेदीदारांनी गृहनिर्माण संस्थेकडे सदस्यत्वाची मागणी केली.

संस्थेकडून प्रतिसाद नाही

संस्थेकडून सदस्यत्वाबाबत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संबंधित खरेदीदाराने संयुक्त निबंधकांकडे अर्ज दाखल केला. त्यानंतर प्रकरण सहकारमंत्र्यांपर्यंत गेले. सहकारमंत्र्यांनी सदस्यत्व नाकारल्यानंतर हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला.

गृहनिर्माण संस्थांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

हा निर्णय गृहनिर्माण संस्था, विकासक आणि फ्लॅट खरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तळघर आणि वाहनतळाच्या जागांची स्वतंत्र विक्री करून सदस्यत्व मिळवण्याचे प्रयत्न यापुढे कायदेशीर ठरणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळतो. त्यामुळे भविष्यात अशा व्यवहारांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिस्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

view comments