Maratha Reservation : मराठा आरक्षण जीआरवर ओबीसी संघटनांना धक्का, हायकोर्टातील सुनावणीत काय झालं?
- Published by:Shrikant Bhosale
- Reported by:PRASHANT BAG
Last Updated:
Maratha Reservation High Court: हायकोर्टाने ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षणासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरवर अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मुंबई: हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणी मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली. हायकोर्टाने ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षणासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरवर अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला. हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेपंडितांमधे युक्तिवाद करण्यात चढाओढ लागल्याचे दिसून आले. कायद्याच्या आधारावर जीआर काढल्याचा सरकारचा दावा घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. तर, कायद्याचं कोणतंही उल्लंघन केलं नसल्याचं,महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी आग्रही युक्तिवाद केला. या अध्यादेशाला तातडीनं स्थगित करा ही याचिकाकर्त्यांनी आक्रमक मागणी केली. पण, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी कडाडून विरोध केला.
advertisement
अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या दाखल याचिका या आताच योग्य आहे ? हा निष्कर्ष आताच काढणं अयोग्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. जात प्रमाणपत्र जारी करताना अनेक पुराव्यांची तपासणी केली जाते. यानंतरही छाननी समितीचा निर्णय यात महत्वाचा असतो. कायदा आधारावरच प्रक्रिया राज्य सरकारला फॉलो करावीच लागणार आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 07, 2025 2:01 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण जीआरवर ओबीसी संघटनांना धक्का, हायकोर्टातील सुनावणीत काय झालं?
