Maratha Reservation : मराठा आरक्षण जीआरवर ओबीसी संघटनांना धक्का, हायकोर्टातील सुनावणीत काय झालं?

मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेपंडितांमधे युक्तिवाद करण्यात चढाओढ लागल्याचे दिसून आले. कायद्याच्या आधारावर जीआर काढल्याचा सरकारचा दावा घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. तर, कायद्याचं कोणतंही उल्लंघन केलं नसल्याचं,महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी आग्रही युक्तिवाद केला. या अध्यादेशाला तातडीनं स्थगित करा ही याचिकाकर्त्यांनी आक्रमक मागणी केली. पण, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी कडाडून विरोध केला.

अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या दाखल याचिका या आताच योग्य आहे ? हा निष्कर्ष आताच काढणं अयोग्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. जात प्रमाणपत्र जारी करताना अनेक पुराव्यांची तपासणी केली जाते. यानंतरही छाननी समितीचा निर्णय यात महत्वाचा असतो. कायदा आधारावरच प्रक्रिया राज्य सरकारला फॉलो करावीच लागणार आहे. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला.