IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा धडाकेबाज निर्णय, पहिल्याच झटक्यात २० कोटींची तरतूद

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८८ नुसार स्थापन होणारा हा निधी दिव्यांगांच्या हक्काधारित सक्षमीकरणासाठी आर्थिक पाठबळ देणार आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याला ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ असे स्वरूप दिले असून, कल्याणकेंद्री दृष्टिकोनाऐवजी हक्काधारित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली आहे, असे सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले.

राज्य निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांच्या चौकटीत न बसणारे किंवा निधीअभावी अपूर्ण राहिलेले उपक्रम राबविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुनर्वसन, रोजगार व उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सहाय्यक साधनांची उपलब्धता तसेच समुदायाधारित समावेशक विकास या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय व्यावसायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) देणग्या, अनुदान तसेच इतर विविध स्रोतांमधून प्राप्त होणारा निधीही या निधीत समाविष्ट केला जाणार आहे. विशेषतः सीएसआरच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उभारण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे.

निधीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (दिव्यांग सक्षमीकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळात वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील, तर आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे सदस्य-सचिव म्हणून निधीचे कार्यभार पाहतील.

निधीच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त केले जातील. हे प्रस्ताव आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांच्याकडे सादर होऊन त्यांची सखोल छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर अभिप्राय व शिफारशींसह प्रस्ताव दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत नियामक मंडळासमोर सादर केले जातील. नियामक मंडळाच्या मान्यतेनंतरच निधीचा अंतिम विनियोग करण्यात येणार असून, यामुळे निधीचा पारदर्शक, गरजाधारित आणि परिणामकारक वापर सुनिश्चित होणार आहे.

निधीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे तसेच निधी वितरणाची प्रक्रिया याबाबत स्पष्ट आणि सुस्पष्ट नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे

सर्वसमावेशक महाराष्ट्र – सक्षम महाराष्ट्र या संकल्पनेशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम दिव्यांगांसाठी सामाजिक-आर्थिक समता, अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा तसेच डेटा-आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देणारा ठरणार आहे. हा निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले पाऊल असून, नियमित योजनांमधून वंचित राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना प्रभावी सहाय्य मिळवून देण्यात हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.