Mumbai: 'लव्ह जिहाद' आणि धर्मांतराला लागणार चाप, होईल 7 वर्षांची जेल; महायुती सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ वर चर्चा झाली. त्यानंतर भाजपचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी प्रसारमाध्यमांना महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ कायद्याला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. आता हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहाने मंजुरी मिळााल्यानंतर विधेयक पुढे मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात धर्मांतर विरोधी काय अंमलात येईल.

त्यानंतर आता  जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 ला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. कायद्यात रुपांतरीत झाल्यानंतर जर कुणी बळजबरीने धर्मांतर करताना आढळलं, कोणती संस्था आढळली तर ७ वर्षांची तुरुंगवासाची तरतूद केली आहे. तसंच ५ लाख रुपयाांचा दंडही आकारला जावा, अशी तरतूद केली आहे.