Maharashtra Cabinet Meeting Farmers : वीजदर सवलतीपासून ते जलसिंचनापर्यंत! महायुती सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी धडाकेबाज निर्णय

आज झालेल्या राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर शहरवासियांना मुबलक पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या बैठकीत एकूण 4 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या निर्णयाने मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीला आणखी पाणी मिळणार आहे.

नगरविकास विभाग- नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी करण्यात येणार आहे.

महसूल विभाग- रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.