Cantonment Board: महापालिका निवडणुकीआधी फडणवीसांची मोठी खेळी, कॅन्टोन्मेंट महापालिकेत विलिन करण्याचा प्लॅन!

राज्यातील कँटोनमेंट क्षेत्रांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. देहू रोड वगळता राज्यातील सर्व कँटोनमेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीनीकरणासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रशासकीय सुधारणा पुढे सरकली आहे. खडकी आणि पुणे कँटोनमेंट बोर्ड हे पुणे महानगरपालिकेत विलीन होणार असून, या विलीनीकरणामुळे पुणे शहराचा विस्तार आणखी वाढणार आहे. राज्य सरकारकडून हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली, नागपूरजवळील कामठी, आणि अहिल्यानगरमधील भिंगार कँटोनमेंट बोर्ड यांना स्वतंत्र नगरपरिषदा म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्यात आणखी तीन नवीन नगर परिषदांची स्थापना होणार आहे.

देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. केंद्र सरकार या निर्णयासाठी अनुकूल होते. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होईल. तर, लष्कराच्या ताब्यातील भाग हा एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून त्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय होणार होता. आता केंद्र सरकार आणि भारतीय लष्कर या प्रस्तावाबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.