Digital Harassment : 'जेवलीस का', मेसेज करणंही महागात पडणार? महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता सुटका नाही

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने बुधवारी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२६' (Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2026) सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे 'शक्ती' विधेयकातील अत्यंत कठोर तरतुदींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः डिजिटल माध्यमांतून होणारी छेडछाड आणि ॲसिड हल्ला पीडितांच्या संरक्षणासाठी या विधेयकात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

बदलत्या काळानुसार गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. यापूर्वी केवळ शारीरिक छळ किंवा प्रत्यक्ष विनयभंगालाच गुन्ह्याच्या श्रेणीत पाहिले जात असे. मात्र, नव्या विधेयकानुसार आता टेलिफोन, ईमेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून होणारा मानसिक आणि डिजिटल छळही 'लैंगिक छळ' मानला जाईल. अशा प्रकरणांत दोषी आढळल्यास तीन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडाची कठोर तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या बाबतीत या विधेयकात संवेदनशील भूमिका घेण्यात आली आहे. पीडितेची ओळख पूर्णपणे संरक्षित केली जाईल, जेणेकरून तिला भविष्यात कोणत्याही सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही. ही तरतूद 'शक्ती' विधेयकाच्या मूळ संकल्पनेचाच एक भाग असल्याची माहिती समोर आली आहे.

२०२० मध्ये राज्य सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले होते. मात्र, केंद्राने आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये बदल करून नवीन 'भारतीय न्याय संहिता' लागू केल्यामुळे ते विधेयक काही तांत्रिक मुद्द्यांवरून परत आले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "केंद्राच्या नवीन कायद्यांनुसार राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींनुसारच हे नवीन विधेयक आणले आहे."