Manoj Jarange : मराठा समाजाला दिलासा!हैदराबाद गॅझेटियर विरोधातली याचिका फेटाळली, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया
- Published by:Prashant Gomane
Last Updated:
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. गोरगरिबांच्या बाजूने न्यायदेवता उभी राहते. सरकारनंतर गोरगरिबांचा आधार न्यायदेवता आहे,अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
Manoj Jarange Reaction on Hyderabad gazette petition : हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या मराठा समाजाला दिलासा देणाऱ्या निर्णयावर आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. गोरगरिबांच्या बाजूने न्यायदेवता उभी राहते. सरकारनंतर गोरगरिबांचा आधार न्यायदेवता आहे,अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेट विरोधातील याचिक उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, देशात लोकशाही जिवंत असून न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे अशी प्रतिक्रिया मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.तसेच सरकार नंतर गोरगरिबांच्या बाजूने न्यायालय उभं राहतंय,असे जरांगे यांनी म्हटलं आहे.तसेच सरकारने दोन प्रकारचे प्रमाणपत्र वितरीत केले आहेत.त्यावर मी लवकरच बोलणार असल्याचं जरांगे यांनी सांगितले आहे.
advertisement
येवल्याचा अलिबाबा दोन आरक्षण खात आहे. त्यामुळं 16 टक्के आरक्षणाची श्वेत पत्रिका काढायला लावणार आहे. छगन भुजबळांनी शरद पवारांचा देवारा केला.तो लोकांची भाजी चोरून आणून विकत होता. अलिबाबा चालीस चोराला लवकरच बेसन भाकर खायला मिळणार,असं म्हणत जरांगेंनी भुजबळांवर जोरदार टीका केली आहे.
दरम्यान मी गोरगरिबांसाठी करतोय.समाजाला माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे.काही अभ्याक लोक आहेत मात्र आतापर्यंत काहीच दिलं नाही.मी माझं काम करतोय.समाजाने गैरसमज पसरवण्याकडे लक्ष देऊ नये,अशी टीका देखील जरांगे यांनी यावेळी केली.
advertisement
विनीत धोत्रेंची याचिका फेटाळली
हैदराबाद गॅझेटविरोधातील विनीत धोत्रेंची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.विनीत धोत्रेंची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असे म्हणत हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर 2 सप्टेंबरला राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता दिली होती. शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्य. 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करा तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ओबीसी जात प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. उपसमितीला कोणताही अधिकार नसून तिची नेमणूकही चुकीची असून ती रद्द करण्याची देखील याचिकेत मागणी केली होती.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 18, 2025 5:55 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Manoj Jarange : मराठा समाजाला दिलासा!हैदराबाद गॅझेटियर विरोधातली याचिका फेटाळली, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया