मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी, हैदराबाद गॅझेटविरोधी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

मराठ्यांना आरक्षण देणाऱ्या हैदराबाद गॅझेट आधारावरील अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दाखल 4 याचिकेतील एका याचिकेवर सुनावणी होणार होती. याचिकेत हैदराबादला गॅझेटियरला मान्यता देत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. अॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत.

ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालं नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर 2 सप्टेंबरला राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता दिली होती. शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्य. 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करा तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ओबीसी जात प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. उपसमितीला कोणताही अधिकार नसून तिची नेमणूकही चुकीची असून ती रद्द करण्याची देखील याचिकेत मागणी केली होती.