Trending:

अर्थव्यवस्थेचा विकास असा असला पाहिजे की...; नितीन गडकरींच्या नागपुरातील वक्तव्याची देशभरात चर्चा

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:July 06, 2025 4:53 PM IST

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमधील कार्यक्रमात बोलताना देशातील आर्थिक विषमता, वाढती गरिबी आणि संपत्ती फक्त श्रीमंतांच्या हातात साचत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विकासाचं मॉडेल ग्रामीण भारत केंद्रित असावं आणि संपत्तीचं विकेंद्रीकरण होणं आवश्यक असल्याचं ठामपणे सांगितलं.

नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना देशातील वाढती आर्थिक असमानता आणि गरीबांची वाढती संख्या यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, देशात संपत्ती काही मोजक्या श्रीमंत लोकांच्या हातात केंद्रीत होत असून आता या संपत्तीचं विकेंद्रीकरण होणं अत्यावश्यक आहे.

अर्थव्यवस्थेचं भविष्य

गडकरी म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास असा असला पाहिजे की जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती होईल आणि ग्रामीण भागांचा समतोल विकास घडेल. त्यांनी हे देखील सांगितले की विकासाचं मॉडेल फक्त शहरी भागापुरतं मर्यादित न राहता, शेतकरी आणि गावांचा समावेश असलेलं असायला हवं.

नव्या आर्थिक मॉडेलची गरज

आम्ही अशा आर्थिक पर्यायाचा शोध घेत आहोत, जो अर्थव्यवस्थेची गती वाढवेल आणि रोजगारनिर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देईल. या दिशेने गेल्या काही वर्षांत अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. त्यांनी माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उदार आर्थिक धोरणांचं कौतुक करताना सांगितले की आता भांडवलाच्या अतिकेंद्रीकरणाकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे.

जीडीपी रचनेत असंतुलन

गडकरी यांनी सांगितले की देशाच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा 52-54% आहे. तर उत्पादन क्षेत्राचा फक्त 22-24% आणि कृषी क्षेत्राचा केवळ 12% आहे. मात्र कृषी क्षेत्रात देशाची 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या कार्यरत आहे. ज्यामुळे ही विषमता गंभीर आहे.

विकासाचे इंजिन

सीए म्हणजेच चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांच्यावर बोलताना गडकरी म्हणाले, आजचे सीए केवळ कर भरण्यापुरते मर्यादित नाहीत. ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनू शकतात. देशाची आर्थिक रचना वेगाने बदलते आहे आणि त्यात सीएंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

खासगी गुंतवणूक वाढली

गडकरी यांनी सांगितले की, रस्ते विकासासाठी त्यांनीच "बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर" (BOT) मॉडेल सुरू केलं. ज्यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांना पायाभूत प्रकल्पांमध्ये सामील होण्याची संधी मिळाली.

15 वर्षांत 12 लाख कोटींचं उत्पन्न शक्य

सध्या सरकार दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपये टोलमधून कमावते आहे. पुढील दोन वर्षांत ही रक्कम 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जर हे उत्पन्न 15 वर्षांसाठी मोनेटाइज केलं गेलं, तर सरकारकडे 12 लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असे गडकरी म्हणाले.

त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या मंत्रालयाकडे पैशांची नव्हे तर प्रकल्पांची कमतरता आहे आणि रस्ते विकासासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

July 06, 2025 4:53 PM IST

अर्थव्यवस्थेचा विकास असा असला पाहिजे की...; नितीन गडकरींच्या नागपुरातील वक्तव्याची देशभरात चर्चा