वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर राजकारण, राऊतांचा बावनकुळेंसह काँग्रेसला टोला

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर सरकारनं भूमिका घेतली. खरंतर काँग्रेसनं विदर्भातील विकासाचा मुद्दा उपस्थित करत, सरकारला वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर सवाल केला. ज्यानंतर आता सत्ताधारी भाजपनंही वेगळ्या विदर्भाच्या बाबतीत सकारात्मक असल्याचं म्हणत जुन्या कढीला नव्यानं ऊत आणला. ज्यावर आता ठाकरेंच्या शिवसेनेनं जोरदार हल्ला चढवायला सुरुवात केली.

वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत आणि विजय वडेट्टीवारांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. आम्ही काँग्रेसच्या भूमिकेला अधिक महत्व देत नाही असा टोला राऊतांनी लगावला. अनेक वेळा वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सोबत वाद झालाय असं म्हणत संजय राऊतांनी विजय वडेट्टीवारांच्या वेगळ्या विदर्भासंदर्भातल्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

राऊतांच्या या टीकेवर प्रहार करत, वडेट्टीवारांनीही आम्ही संजय राऊतांच्या वक्तव्याला फारसं महत्व देत नाही असा टोला लगावला. वेगळ्या विदर्भावरुन महाविकास आघाडीत जुंपली असतानाच, राऊतांनी महायुतीवर हल्ला चढवला. महायुतीत सरकारमध्ये शिंदेंची शिवसेना सहभागी असताना भाजप महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करतंय, असं म्हणत संजय राऊतांनी शिंदेच्या सेनेसह भाजपवर टीकास्त्र डागलं आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरेंची शिवसेनेसवर टीकेची झोड उठवली असतानाच, मुख्यमंत्र्‍यांनी मात्र यावर बोलणं टाळलं.

वेगळ्या विदर्भाची मागणी नवी नाहीय. 1953मध्ये झालेल्या नागपूर करारानंतर भाषावार प्रांतरचनेनुसार विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात आला. पण, 1953 मध्ये करार झाल्यापासूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणीही सुरू झाली. जवळपास 75 वर्षाचा इतिहास या मागणीला आहे. याच मागणीला हवा देत, राज्यात अनेक सरकारनं आली. भाजपनंही 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळवल्यास वेगळ्या विदर्भ निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलेलं.

गेल्या 11 वर्षात विदर्भ बराच बदलला. विदर्भाचा विकास झपाट्यानं होतोय. त्यामुळं वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारी आंदोलनंही शांत झालीयेत.त्यामुळं आता वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही केवळ राजकीय आहे. त्यामुळं वेगळ्या विदर्भाच्या या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या पुढे काही घडतं का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.