मुंबईत युती करूनच निवडणूक का लढावी लागते? ३० टक्क्यांचं गणित काय? आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतो?

मुंबईसारख्या शहरात मतदार एकाच पक्षामागे मोठ्या संख्येने उभे राहत नाहीत. गेल्या वीस वर्षांत मुंबईने कायमच 'विभागून' कौल दिला आहे. त्यामुळे पक्षांना थेट बहुमत मिळण्याऐवजी युती किंवा आघाडी करून निवडणूक लढवावी लागते आणि सत्ता स्थापनेवेळी वाटाघाटी कराव्या लागतात.

मुंबई महापालिकांच्या मागील चार निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर कोणत्याही पक्षावा ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदान मिळालेले नाही. याचाच अर्थ मुंबई सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अगदी निकराची लढाई होते. बहुतांश प्रभागात फार छोट्या फरकाने लोकप्रतिनिधी निवडला जातो. 'विभागलेल्या मतांची गणिते' हेच युती किंवा आघाडी करावी लागल्याचे मुख्य कारण असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल.

मुंबईतील मतदार कायम वेगवेगळ्या पक्षांना मतं देत आले आहेत. २००२ साली शिवसेना २८.१० टक्के मतांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर काँग्रेसला २६.४८ टक्के मते मिळाली. २०१७ मध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. मोठे राजकीय बदल होऊनही कोणताही पक्ष ३० टक्क्यांचा टप्पा पार करू शकला नाही. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. भाषा, उत्पन्न, धर्म अशा गोष्टींचा मतदानावर मोठा प्रभाव असतो. उपनगरातील मध्यमवर्गीय लोकांच्या मतदानाचे मुद्दे उच्चभ्रू वर्गापेक्षा फार वेगळे असतात. प्रभागातील मुलभूत गरजांसाठी उपनगरातील लोक मतदान करतात. दुसरीकडे उत्तर भारतीय मतदारांचे वाढते प्रमाणही मुंबईतले सत्ता समीकरण बदलून टाकण्याला कारणीभूत आहे.

अनेक वर्षे शिवसेना पक्ष मुंबईतील जागांच्या दृष्टीने सर्वात मोठा पक्ष होता. परंतु २० वर्षात त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झालेली दिसून येत नाही. २००२ मध्ये शिवसेनेला २८.१० टक्के मते होती, तर २०१७ मध्ये ती जवळपास तितकीच म्हणजे २८ टक्के होती. २००७ आणि २०१२ मध्ये तर मतांचा टक्का घसरून शिवसेना २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आली होती. मनसेचा उदय हे त्याच्यामागील प्रमुख कारण गोते. तरीही शिवसेनेने २००२ मध्ये ९७, २००७ आणि २०१७ मध्ये प्रत्येकी ८४ जागा जिंकल्या. शिवसेनेच्या विजयाचे एकमेव कारण राहिले- शिवसेनेविरोधातील मते अनेक पक्षांमध्ये विभागली गेली आणि भाजप सोबतीला असल्याने हिंदुत्त्ववादी मते एकत्रित राहिली.

महत्त्वाचे म्हणजे २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढूनही भाजप आणि शिवसेनेला ३० टक्के मतांचा आकडा ओलांडता आला नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत देखील राजकीय पक्षांपुढे हीच सर्वांत मोठी अडचण आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे पारंपरिक मराठी मते विभागली गेली आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी नवी युती-आघाडी अपरिहार्य होते. त्याचमुळे मतांची विभागणी रोखण्यासाठी मनसेसोबत युती करणे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी महत्त्वाचे होते.

शिवसेनेतून बाहेर पडून राज ठाकरे यांनी मनसेची स्थापना केली. २००७ साली मनसेला फार मोठे यश मिळाले नाही. मात्र २०१२ ला मनसेला २०.६७ टक्के मते मिळाली. एवढ्या मोठ्या मतांची टक्केवारी असतानाही मनसेला केवळ २८ जागाच मिळाल्या. त्याचवेळी शिवसेनेच्या मतांमध्ये मोठी फूट पडली. २०१७ मध्ये मात्र मनसेला घरघर लागली. केवळ ७.७३ टक्के मिळून सात नगरसेवक निवडून आले. पण यावेळी मनसेला घटलेला मतटक्का भाजपच्या पथ्थ्यावर पडला.

जवळपास १५ वर्षे भाजप मुंबईत छोटा पक्ष म्हणून वावरत होता. २००२ ते २०१२ दरम्यान भाजपचा मतवाटा नऊ टक्क्यांखालीच होता आणि जागा २८ ते ३५ दरम्यान होत्या. मात्र २०१४ ला केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यावर मुंबईत अतिशय आक्रमक पद्धतीने त्यांची पक्षाची वाढ केली. २०१७ मध्ये भाजपने शिवसेनेची साथ सोडून स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला अंगावर घेत थेटपणे आव्हान दिले. भाजपने या निवडणुकीत २७.३२ टक्के मते मिळवली. शिवसेनेपेक्षा केवळ २ जागा भाजपला कमी मिळाल्या. शिवसेनेला ८४ तर भाजपला ८२ जागा मिळाल्या. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला आतापर्यंतचे हे सर्वांत मोठे यश मिळाले.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची घसरण, मनसेचा कमी झालेला प्रभाव आणि अनेक प्रभागांमध्ये मतांचे विभाजन, याचा भाजपला फायदा झाला. पूर्वी उत्तर भारतीय मते काँग्रेसच्या पारड्यात पडायची. मात्र भाजपने महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर उत्तर भारतीय नेत्यांना मुद्दाम ताकद दिली. त्यामुळे उत्तर भारतीय मतांची पेढी भाजपमागे उभी राहिली.

एकंदर गेल्या वीस वर्षांच्या महापालिका निवडणूक निकालांतून युती आघाडीची गरज स्पष्ट होते. हेच लक्षात घेऊन ठाकरे बंधू एकत्र आले तर सर्वशक्तिमान भाजपने देखील शिंदे शिवसेनेशी युती केली. काँग्रेसने देखील सावधानगिरी बाळगून संभाव्य फटका बसू नये म्हणून वंचितशी आघाडी केली.