आठव्या वेतन आयोगावर थेट मोदींनी घेतला मोठा निर्णय; एका नियुक्तीने हलली चक्रं, पगार आणि पेन्शन किती वाढणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या आयोगामध्ये डायरेक्टर पदावर आणखी एक महत्त्वपूर्ण नियुक्ती केली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (Appointments Committee of the Cabinet – ACC) या नियुक्तीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या घडामोडीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची प्रक्रिया तसेच पेन्शनधारकांच्या पेन्शन पुनर्नियोजनाचे काम गती घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे पगार आणि पेन्शन किती वाढवावी याबाबत कर्मचारी आणि पेन्शनधारक स्वतःही आपली मते व सूचना देऊ शकतात.

8व्या वेतन आयोगासंदर्भात तीन मोठे अपडेट्स समोर आले असून, ते लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

पहिल्या घडामोड म्हणजे वेतन आयोगात एक महत्त्वाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वे लेखा सेवा (IRAS) 2009 बॅचचे अधिकारी कृष्णा वीआर यांची विभागीय प्रतिनियुक्तीवर 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे संचालक (Director, 8th CPC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत कार्यालयीन निवेदनानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली असून, ती वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाअंतर्गत केंद्रीय स्टाफिंग योजनेद्वारे करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला ACC ने औपचारिक मान्यता दिली आहे. कृष्णा वीआर यांची प्रतिनियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत किंवा 17 सप्टेंबर 2029 पर्यंत (जे आधी येईल ते) लागू राहील. यामुळे आता वेतन निर्धारण आणि संरचनेवरील काम अधिक वेगाने होईल, असे संकेत मिळत आहेत.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत संकेतस्थळ https://8cpc.gov.in/ सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि विविध मंत्रालयांकडून वेतन, पेन्शन, वार्षिक वाढ (इन्क्रिमेंट), फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की सूचना देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.

सूचना देण्यासाठी इच्छुकांनी MyGov पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागेल. https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/ या लिंकवर क्लिक करून 18 प्रश्नांची प्रश्नावली भरून आपले मत नोंदवता येईल. आयोगाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की फक्त MyGov पोर्टलमार्फत पाठवलेल्या सूचनाच ग्राह्य धरल्या जातील; ईमेल किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून पाठवलेल्या सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

तिसरी महत्त्वाची घडामोड म्हणजे अलीकडेच संसदेत सरकारकडून 8व्या वेतन आयोगाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आयोगाच्या स्थापनेपासून ते त्याच्या कार्यकक्षेपर्यंतची माहिती स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आली होती. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या वेळापत्रकानुसार आयोगाच्या शिफारसी 2027 पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकी (एरिअर) जोडून लाभ दिला जाऊ शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले की आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनश्रेणी, भत्ते, पेन्शन संरचना आणि सेवा अटींचा सर्वांगीण आढावा घेणार आहे. मात्र आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकारने अद्याप कोणताही टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा रोडमॅप जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, आगामी काळात वेतन आणि पेन्शनमध्ये किती आणि कशाप्रकारे वाढ होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.