Trending:

What is Fiscal Deficit: RBI का देतंय 2.11 लाख कोटी रुपये; सरकारला कसा होणार फायदा?

Published by:Rahul Punde
trending desk

Last Updated:May 25, 2024 6:11 AM IST

What is Fiscal Deficit: सोप्या शब्दात सांगायचे तर, वित्तीय तूट तेव्हा उद्भवते जेव्हा कोणत्याही सरकारचे विविध स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न खर्चापेक्षा कमी असते.

मुंबई : सध्या सगळीकडे निवडणुकांचं वातावरण आहे. 4 जून रोजी निकालांची घोषणा होणार आहे. निकालापूर्वी नव्या सरकारसाठी आरबीआयने मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सनी सरकारला 2024-25 साठी 2.11 लाख कोटी रुपये (2,10,874 कोटी रुपये) डिव्हिडंड देण्याची घोषणा केली आहे. बँकाच्या चांगल्या परफॉर्मन्सनंतर आरबीआयने ही घोषणा केली आहे. सरकारने अंतर‍िम बजेटमध्ये 1.02 लाख कोटीचा अंदाज बांधला होता, तर शेअर बाजाराने 1-1.1 लाख कोटींचा डिव्हिडंट मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

आरबीआयने का दिला पैसा

आरबीआय दर वर्षी सरकारला नफ्याचा एक भाग डिव्हिडंड म्हणून देते. कलम 1934नुसार आरबीआयला हा नियम पाळावा लागतो. आता बँकेने सर्वांत मोठा डिव्हिडंड देण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली. त्यामुळे आरबीआयचा नफा वाढला. मग आरबीआयने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेट वाढवला होता. सरकार डिव्हिडंडचा वापर वेगवेगळ्या कामासाठी करतं.

सरकारला काय फायदा होईल?

आरबीआयने 2.11 लाख कोटी रुपयांच्या डिव्हिडंडची घोषणा करून आश्चर्याचा धक्का दिलाय; पण हे पैसे नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर मिळतील. आरबीआयचा हा निर्णय सरकारच्या आर्थिक स्थितीसाठी मदतीचा ठरेल. याआधी आरबीआयने आर्थिक वर्षात डिव्हिडंड फंड म्हणून सरकारला 87,416 कोटी रुपये दिले होते. आता डिव्हिडंड 150 टक्के वाढला आहे. यामुळे वित्तीय तूट 0.2 टक्के कमी करण्यास मदत मिळेल. अंतरिम बजेटमध्ये अर्थ मंत्रालयाकडून आर्थिक वर्ष 2025 साठी फिस्कल डेफिसिट 5.8 टक्क्यांवरून कमी करून 5.1 टक्के करण्याचं टार्गेट ठेवलं होतं.

फिस्कल डेफिसिट कमी होऊ शकतो?

हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा डिव्हिडंड आहे व हा बिमल जालान समितीच्या शिफारशीवर दिला जातोय. 2023 व 2024 च्या आर्थिक वर्षाच्या डिव्हिडंडची तुलना केल्यास या वेळी 141 टक्के जास्त डिव्हिडंड दिला जातोय. यामुळे नव्या सरकारला मदत होईल व ते या पैशाच्या मदतीने फिस्कल डेफिसिट कमी करू शकतील. नव्या योजनेच्या खर्चांसाठी याद्वारे मदत होईल. या पैशांच्या वापरामुळे सरकारकडून कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी पैसे गोळा करणं सोपं होईल.

वाचा - भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, द्यावा लागेल 18 टक्के GST, काय आहे...

फिस्कल डेफिसिट म्हणजे काय?

फिस्कल डेफिसिट म्हणजे वित्तीय तूट होय. सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास वित्तीय तूट तेव्हा होते, जेव्हा कोणत्याही सरकारचं विविध स्रोतांमधून मिळणारं उत्पन्न खर्चापेक्षा कमी होतं. उदाहरणार्थ, सरकारला कर इत्यादींमधून उत्पन्न मिळतं; मात्र पगार, सबसिडी, व्याजसाठी खर्च सरकारकडून केला जातो. याचा अर्थ सरकार आपला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेत आहे. सरकारने कमी कर किंवा शुल्क वसूल केले किंवा अर्थव्यवस्था मंद गतीने वाढत असेल तर त्यांना कमी महसूल मिळतो, हे फिस्कल डेफिसिटचं कारण असू शकतं.

डिव्हिडंड कसा मिळेल?

सामान्यत: आरबीआय दोन हप्त्यात डिव्हिडंड देते. पहिला अंतरिम डिव्हिडंड आणि दुसरा अंतिम डिव्हिडंट होय. सरकार हा पैसा शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यावर खर्च करतं. डिव्हिडंडचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडतो. यातून सरकारला खर्चासाठी अतिरिक्त पैसे मिळतात.