Old Tax Regime Budget 2025: जुन्या टॅक्स रिजीममधून गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

सर्व करदात्यांनी अद्याप नवीन कर प्रणालीमध्ये नावनोंदणी केलेली नाही ही वेगळी बाब आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, अजूनही 28 टक्के करदात्यांनी जुन्या कर पद्धतीला प्राधान्य दिले आहे. अशा स्थितीत जुन्या पद्धतीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांना यावेळी सरकार काही दिलासा देणार का?

गेल्या काही वर्षांपासून जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत कर भरणाऱ्यांसाठी सरकारने कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही. अशा स्थितीत त्यांना प्रत्येक वेळी निराशाच वाटते. नवीन कर प्रणालीमध्ये अधिकाधिक लोकांना आणण्याचाही सरकारचा मानस आहे. या वेळी अशा करदात्यांना आशा आहे की कदाचित त्यांनाही काही अतिरिक्त सूट मिळू शकेल.

जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीची तुलना 2020 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली सादर करण्यात आली, ज्यामध्ये कराचे दर कमी होते, परंतु सूट आणि कपात मर्यादित होत्या. ही प्रणाली सोपी आहे, परंतु अनेक करदाते अजूनही जुनी प्रणाली पसंत करतात. याचे कारण म्हणजे कलम 80C आणि 80D सारखे फायदे जुन्या प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, जीवन विमा प्रीमियम, गृहकर्जाची परतफेड आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) सारख्या योजनांमधील गुंतवणूक यांवर कलम 80C मध्ये रु. 1.5 लाखांपर्यंतची वजावट मिळू शकते.

सरकार नवीन व्यवस्थेला चालना देत असले तरी जुन्या पद्धतीचे काही महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या महानगरांमध्ये, भाड्याच्या घरांसाठी HRA 50 टक्के उपलब्ध आहे, तर इतर शहरांसाठी ते 40 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. या यादीत बेंगळुरू, पुणे, हैदराबाद आणि गुरुग्राम सारख्या उदयोन्मुख आर्थिक केंद्रांचा समावेश करून HRA सूट वाढवण्याची मागणी आहे.

बचतीला चालना देण्यासाठी बदलाची गरज: बचत खात्यातील कमी व्याजदर आणि महागाईमुळे लोक मुदत ठेवींकडे किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे वळतात. अशा परिस्थितीत, कलम 80TTA ते FD अंतर्गत बचत खात्यावरील व्याजावर उपलब्ध असलेली वजावट लागू करण्याचा सरकार विचार करू शकते. ही मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यास बचतीला आणखी चालना मिळेल.

करदात्यांच्या अपेक्षा जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत, पगारदार वर्गाला घरभाडे भत्ता (HRA), कलम 80C अंतर्गत गुंतवणुकीवर कपात, गृहकर्जाचे व्याज (कलम 24(b)), आरोग्य विमा प्रीमियम (कलम 80D) आणि NPS योगदान (80CCD) मिळते. सारखे फायदे उपलब्ध होते. मात्र हे फायदे नव्या प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाहीत.

नवीन कर प्रणालीबद्दल बोलायचे तर, कमी कर दरांमुळे मध्यमवर्गीयांसाठी ते फायदेशीर ठरले आहे. या अंतर्गत, कर स्लॅबमध्ये दोनदा सुधारणा करण्यात आली आहे आणि 1 फेब्रुवारी रोजी ते पुन्हा बदलले जाण्याची शक्यता आहे. सुरभी मारवाहला यांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या रिजीममुळे लोकांना गुंतवणुकीची सवय लागते, त्यांना प्रोत्साहन मिळतं.

मुंबईस्थित कॉर्पोरेट कायदेशीर सल्लागार ख्याती अमलानी यांचा असा विश्वास आहे की कलम 80C अंतर्गत सध्याची 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा करदात्यांच्या आर्थिक गरजांसाठी खूपच कमी आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षात ही मर्यादा शेवटची सुधारित करण्यात आली होती. बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते 3 लाख रुपये करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.