अर्थमंत्र्यांनी दिले नव्या उड्डाणांना पंख! ट्रेन प्रमाणेच लहान-लहान शहरांमध्येही लँड होतील फ्लाइट 

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, उडान प्रकल्पामागील मूलभूत कल्पना ही आहे की हवाई प्रवास केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित न राहता लहान शहरे आणि दुर्गम भागातही पोहोचावा. पुढील दशकासाठी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला प्रमुख प्राधान्य म्हणून अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात ओळखले जाते. या दृष्टिकोनानुसार, उडान देशभरातील 120 नवीन ठिकाणांना हवाई नेटवर्कशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. याचा अर्थ असा की, ज्या शहरांमध्ये पूर्वी कोणतीही हवाई सेवा नव्हती किंवा खूप मर्यादित होती तेथे आता नियमित उड्डाणे होतील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास सुलभ होईल.

डॉक्यूमेंटनुसार, हा विस्तार फक्त रुट जोडण्यापर्यंत मर्यादित नाही. तर पुढील 10 वर्षात जवळपास 4 कोटी प्रवाशांना वाहून नेण्याची क्षमता तयार करण्याची योजना आहे. हा आकडा सांगतो की, सरकार क्षेत्रीय एविएशनला दीर्घकाळाच्या ग्रोथ स्ट्रॅटजीच्या रुपात पाहत आहे. लहान एअरपोर्ट्स, कमी दूरचे उड्डाण आणि कमी भाडं, या तिन्हीच्या संयोगाने हवाई प्रवासाला ट्रेन आणि बसएवढेच सुलक्ष बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

उडान अंतर्गत जोडल्या जाणाऱ्या विमानतळांमध्ये अनेक वापरात नसलेल्या आणि कमी वापरात असलेल्या हवाई पट्ट्यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवणे, धावपट्टीचे अपग्रेड, टर्मिनल सुविधा आणि नेव्हिगेशन सिस्टम मजबूत करणे यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे केवळ नवीन ठिकाणे जोडली जाणार नाहीत तर उड्डाण वारंवारता आणि सुरक्षितता देखील सुधारेल. ही संपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रादेशिक विकासाचा पाया रचते. योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे उडान केवळ प्रवाशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत.

बजेट डॉक्यूमेंटमध्ये हा संकेत मिळतो की, क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटीने पर्यटन, व्यापार, मेडिकल ट्रॅव्हल आणि लोकल इंडस्ट्रीला थेट फायदा मिळेल. लहान शहरांमध्ये हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये रोजगारासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.

अशाप्रकारे, उडानकडे केवळ विमान वाहतूक योजना म्हणून नव्हे तर प्रादेशिक आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. एकूणच, अर्थसंकल्पानुसार, उडानचे उद्दिष्ट पुढील 10 वर्षांत देशाच्या हवाई नकाशाचे पूर्णपणे रूपांतर करण्याचे आहे. 120 नवीन डेस्टिनेशन्स आणि 4 कोटी प्रवाशांची क्षमता यावरून सामान्य माणसाला हवाई प्रवास सुलभ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि धोरणात्मक आधार देण्याची सरकारची तयारी स्पष्टपणे दिसून येते.