GST Meeting : मिडिल क्लाससाठी गुड न्यूज! AC पासून टूथपेस्टपर्यंत होणार स्वस्त
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
GST News : येणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही बैठक केवळ टॅक्स स्लॅबचा आढावा घेणार नाही तर भविष्यातील जीएसटी संरचना सोपी आणि व्यावहारिक बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलू शकते.
नवी दिल्ली : येणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोक वापरत असलेल्या अशा अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा सरकार विचार करत आहे. यासोबतच एअर कंडिशनरसारख्या महागड्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. सरकार आठ वर्षे जुन्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रचनेचा व्यापक आढावा घेत आहे. या आढावामध्ये, 12% टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील कर दर कमी करण्यावर भर दिला जाईल. 12% जीएसटी स्लॅबमध्ये लोणी, तूप, प्रोसेस्ड केलेले अन्नपदार्थ, मोबाईल, फळांचा रस, लोणचे, जाम, चटणी, नारळ पाणी, छत्री, सायकल, टूथपेस्ट, शूज आणि कपडे यासह अनेक आवश्यक वस्तूंचा समावेश आहे, ज्यांचा वापर सामान्य माणूस जास्त करतो.
भरपाई सेस मार्च 2026 मध्ये संपणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांना हा निधी दिला जातो. भरपाई सेस रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकार आता तंबाखूसारख्या 'सिन गुड्स'वर नवीन सेस लादण्याची योजना आखत आहे. भरपाई सेस रद्द केल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची भरपाई करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
advertisement
विम्यावर जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार शुद्ध मुदत विमा योजनांवरील सध्याचा 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने आहे. तसंच, विमा कंपन्यांनी तो 12% पर्यंत खाली आणण्याची मागणी केली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल. याशिवाय, आरोग्य विम्यावरील करातही कपात होण्याची शक्यता आहे, परंतु यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
advertisement
12% स्लॅब काढून टाकण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार 12% कर स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. खरंतर, व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर दर वाढवता येतील. यामुळे सरकारला महसूल तूट मर्यादित करण्यास मदत होईल.
advertisement
वापर वाढवल्याने महसूल तूट कमी होऊ शकते
कर दर कमी केल्याने उत्पादनांची मागणी वाढेल, ज्यामुळे काही प्रमाणात महसूल तोटा भरून निघेल असा सरकारचा विश्वास आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, केवळ आकडेवारीच्या आधारे महसूलाचे मूल्यांकन करणे योग्य नाही. जर टॅक्स रेट कमी करून वापर वाढला तर सरकारला दीर्घकाळात फायदा होऊ शकतो.
यावेळी जीएसटी सुधारणांचे उद्दिष्ट कायमस्वरूपी कर रचना तयार करणे आहे ज्यामध्ये वारंवार बदल करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारला व्यापारी आणि ग्राहकांना कर प्रणालीमध्ये स्पष्टता आणि स्थिरता मिळावी अशी इच्छा आहे. तसंच, या संपूर्ण सुधारणा प्रस्तावावर राजकीय सहमती निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. यापूर्वी, अनेक वेळा राज्यांनी महसूल तोट्याच्या भीतीने कर कपातीला विरोध केला आहे.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
July 12, 2025 12:36 PM IST
