PM Modi : 70000 नोकरी, 8000 कोटींची गुंतवणूक, PM मोदींची 1500 कोटींची 'गेम चेंजर' योजना
- Published by:Shrikant Bhosale
Last Updated:
PM Modi :फक्त 1500 कोटींच्या योजनेतून जवळपास 70 हजार रोजगार आणि 8000 कोटींची गुंतवणूक आणणारी गेम चेंजर योजनेला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने मोठा डाव टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त 1500 कोटींच्या योजनेतून जवळपास 70 हजार रोजगार आणि 8000 कोटींची गुंतवणूक आणणारी गेम चेंजर योजनेला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे.
advertisement
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील महत्त्वाच्या खनिजांची पुनर्वापर क्षमता वाढवण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खनिज मिशन (एनसीएमएम) चा भाग आहे. याअंतर्गत, भारतातील महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा आणि उत्पादन क्षमता मजबूत केली जाईल. या मंजुरीसह, सीएनबीसी-आवाजच्या बातमीला पुष्टी मिळाली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की सरकार बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेऊ शकते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की ही योजना 2025-2026 पासून सहा वर्षे चालणार आहे.
advertisement
या योजनेअंतर्गत, ई-कचरा, लिथियम आयन बॅटरी स्क्रॅप आणि इतर स्क्रॅप (जसे की जुन्या वाहनांचे कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर) पुनर्वापर करून महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन केले जाईल. याचा फायदा मोठ्या आणि स्थापित रीसायकलर्सना तसेच लहान आणि नवीन रीसायकलर्सना (स्टार्टअप्ससह) होईल. योजनेच्या निधीचा एक तृतीयांश भाग लहान रीसायकलर्ससाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
advertisement
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन युनिट्स, विद्यमान युनिट्सचा विस्तार, आधुनिकीकरण आणि विविधीकरण यावर भर दिला जाईल. ही योजना केवळ काळ्या मोठ्या प्रमाणात खनिजे काढणाऱ्या पुनर्वापर प्रक्रियेला लागू होईल, केवळ काळ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठीच नाही.
#Cabinet approves Rs.1,500 crore Incentive Scheme to promote Critical Mineral Recycling in the country
The Scheme will have a tenure of six years from FY 2025-26 to FY 2030-31#CabinetDecisions pic.twitter.com/bhR0u22m8Q
— Dhirendra Ojha (@DG_PIB) September 3, 2025
advertisement
>> कसे मिळणार इन्सेटिव्ह?
1. कॅपेक्स अनुदान: वनस्पती, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांवर 20% अनुदान उपलब्ध असेल. यासाठी अट अशी आहे की उत्पादन निर्धारित वेळेत सुरू केले जाईल. विलंब झाल्यास अनुदान कमी केले जाईल.
2. ओपेक्स अनुदान: बेस वर्षाच्या (2025-26) तुलनेत विक्री वाढीवर प्रोत्साहन दिले जाईल. दुसऱ्या वर्षी 40% आणि पाचव्या वर्षापर्यंत 60% अनुदान दिले जाईल.
advertisement
3. मर्यादा: मोठ्या पुनर्वापरकर्त्यांसाठी एकूण प्रोत्साहन (कॅपेक्स + ओपेक्स) 50 कोटी रुपये आणि लहान पुनर्वापरकर्त्यांसाठी 25 कोटी रुपये मर्यादित असेल. यामध्ये, ओपेक्स अनुदानाची मर्यादा अनुक्रमे 10 कोटी रुपये आणि 5 कोटी रुपये असेल.
advertisement
या योजनेच्या अंमलबजावणीसह, दरवर्षी 270 किलो टन पुनर्वापर क्षमता निर्माण होईल. तसेच, सुमारे 40 किलो टन महत्त्वपूर्ण खनिजे तयार केली जातील. यामध्ये 8000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल आणि सुमारे 70,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी, उद्योग आणि इतर संबंधितांसोबत चर्चा, चर्चासत्रे आणि बैठका घेण्यात आल्या.
कोणत्या खनिजांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल?
ही योजना तांबे, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देईल.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 04, 2025 1:55 PM IST
मराठी बातम्या/मनी/
PM Modi : 70000 नोकरी, 8000 कोटींची गुंतवणूक, PM मोदींची 1500 कोटींची 'गेम चेंजर' योजना
