12500 रुपये कोणत्या स्कीममध्ये गुंतवावे, PPF की SIP? लाँग टर्मसाठी कोण देईल जास्त रिटर्न्स?

Published by:Kranti Kanetkar
trending desk

Last Updated:January 29, 2025 2:01 PM IST

पीपीएफ आणि एसआयपी हे दोन लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय आहेत. पीपीएफ सुरक्षित आणि खात्रीशीर परतावा देतो, तर एसआयपी मार्केटशी निगडित असून दीर्घकालीन चांगला परतावा देऊ शकतो.

गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळे पर्याय अवलंबले जातात. प्रत्येक पर्यायाचं वैशिष्ट्य वेगवेगळं असतं. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गरजेनुसार पर्यायांचा अवलंब करते. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) आणि सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) हे दोन लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ते आदर्श मानले जातात. त्यांच्यापैकी आपल्यासाठी योग्य पर्याय कोणता, हे कळण्यासाठी त्यांची तुलनात्मक माहिती घेऊ या.

पीपीएफ आणि एसआयपी या दोन्हींची वैशिष्ट्यं आणि फरक पूर्णपणे जाणून घेतल्यानंतर प्रत्येकाने स्वतःच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाच्या गोष्टी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीची उद्दिष्टं लक्षात घेतली पाहिजेत. त्यानंतरच यांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा हे ठरवलं पाहिजे. आपल्या गुंतवणुकीची पूर्ण सुरक्षितता आणि खात्रीशीर परतावा हवा असेल, तर पीपीएफ हा उत्तम पर्याय आहे; मात्र मार्केट रिस्क घेण्याची क्षमता असेल आणि दीर्घकालीन चांगला परतावा हवा असेल, तर म्युच्युअल फंड एसआयपीच्या माध्यमातून वेल्थ क्रिएशन करता येईल. पोर्टफोलिओमध्ये विविधता असण्यासाठी दोन्ही योजनांमध्ये विभागून गुंतवणूक करणंही शक्य आहे. आता दोन्ही योजनांची वैशिष्ट्यं जाणून घेऊ या.

एसआयपी कॅल्क्युलेशन

दरमहा 12,500 रुपये एखाद्या इक्विटी म्युच्युअल फंडात एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवल्यास 15 वर्षांत 22.50 लाख रुपये जमा होतील. त्यावर अंदाजे 12 टक्के दराने परतावा मिळाला, तर 15 वर्षांत 40.57 लाख रुपये नफा मिळेल आणि 15 वर्षांनंतर एकूण रक्कम (कॉर्पस) 63.07 लाख रुपये होईल.

पीपीएफ कॅल्क्युलेशन

दरमहा 12,500 रुपये पीपीएफमध्ये गुंतवल्यास एका वर्षात दीड लाख रुपये आणि 15 वर्षांत एकूण रक्कम 22.50 लाख रुपये असेल. (पीपीएफमध्ये वार्षिक दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवता येत नाही. म्हणून हा आकडा घेतला आहे.) सध्याचा व्याजदर 7.1 टक्के आहे. त्या हिशेबाने 15 वर्षांत 16 लाख 94 हजार 599 रुपये व्याजाच्या रूपाने मिळतील. मॅच्युरिटीनंतर मिळणारी एकूण रक्कम (कॉर्पस) 39 लाख 44 हजार 599 रुपये असेल.

तुलना

म्युच्युअल फंडात एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणं हा फ्लेक्सिबल आणि मार्केटशी निगडित गुंतवणूक पर्याय आहे. आवडीच्या म्युच्युअल फंडात मासिक एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करता येते. बाजाराच्या चालीवर रिटर्न अवलंबून असतो. खासकरून इक्विटी फंड्समधल्या गुंतवणुकीवर शेअर बाजाराचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे परताव्याची खात्री नाही. तरीही दीर्घ काळासाठी इक्विटी किंवा हायब्रिड फंडात एसआयपीच्या माध्यमातून नियमित गुंतवणूक केल्यास पीपीएफ किंवा फिक्स्ड रिटर्नच्या कोणत्याही पर्यायापेक्षा अधिक चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते.

पीपीएफ ही एक सरकारी योजना असून, त्यात जोखीम नाही. या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 15 वर्षांचा आहे. सरकारकडून वेळोवेळी जाहीर केल्या गेलेल्या व्याजदरानुसार खात्रीशीर रिटर्न मिळतो. व्याज आणि मुद्दल या दोन्हींवर सरकारी गॅरंटी असते. या योजनेत वर्षाला दीड लाख रुपये गुंतवता येतात. त्यावर इन्कम टॅक्स कलम 80 सीनुसार करसवलत मिळते. सुरक्षित गुंतवणूक हवी असलेल्यांना हा पर्याय उत्तम आहे.

पीपीएफ हा जोखीम नसलेला पर्याय आहे. एसआयपी हा शेअर बाजाराशी निगडित पर्याय आहे. पीपीएफ हा निश्चित उत्पन्न देणारा पर्याय आहे. सध्या वार्षिक 7.1 टक्के दराने त्यात व्याज दिलं जातं. व्याजदराचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेतला जातो. एसआयपीवरचा रिटर्न निश्चित नसतो. बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो; मात्र तो सर्वसाधारणपणे पीपीएफसारख्या पर्यायांपेक्षा अधिक असतो.

लिक्विडिटीचा विचार करता पीपीएफचा लॉक इन कालावधी 15 वर्षांचा असतो. सहा वर्षांनंतर काही रक्कम विशिष्ट कारणांसाठी काढता येऊ शकते. तरीही पीपीएफमध्ये लिक्विडिटी कमी असते. एसआयपीमध्ये त्या तुलनेत लिक्विडिटी चांगली असते. ईएलएसएस प्रकारात तीन वर्षं आणि रिटायरमेंट फंड किंवा चिल्ड्रेन्स फंड्स यांसारख्या सोल्युशन ओरिएंटेड फंड्समध्ये पाच वर्षांचा लॉक इन पीरियड असतो. अन्य सर्व स्कीम्समध्ये कधीही आपली युनिट्स रीडीम करता येतात. काही फंड्समध्ये एक्झिट लोड द्यावा लागू शकतो.

टॅक्स बेनिफिटचा विचार केला, तर पीपीएफमध्ये इन्कम टॅक्स कलम 80 सीअंतर्गत करसवलत मिळते. त्याचं व्याज आणि मॅच्युरिटी अमाउंटही करमुक्त असते. एसआयपीचा विचार केल्यास ईएलएसएसवर दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असते. मॅच्युरिटीवेळी सव्वा लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कर लागत नाही. त्यापेक्षा जास्त नफा झाल्यास लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो. वरच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांसाठी तो फायद्याचा असतो.