युरोपमध्ये गॅस 70% वाढ, पण भारतात इंधन दर कसे राहिले नियंत्रित? संपूर्ण गणित समजून घ्या

आज युरोपमधील परिस्थिती भयावह आहे. तिथे गॅसच्या किमती 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जर्मनी, स्पेनसारख्या विकसित देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. रशियानेही 1 एप्रिलपासून पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पण या जागतिक वादळात एक गोष्ट सर्वांना चकित करत आहे. ती म्हणजे भारताची स्थिरता. जगात इतकी उलथापालत होऊनही भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर नियंत्रणात कसे? भारत सरकारने नक्की कोणती जादू केली? चला, यामागचं रंजक अर्थशास्त्र आणि रणनीती समजून घेऊया.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर प्रचंड वाढले असतानाही भारतात फक्त 60 रुपयांची (7%) वाढ झाली. तज्ज्ञांच्या मते, हा फरक भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी 40,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन केला, तर सरकारने 30,000 कोटींची भरपाई दिली.

डिझेल हे केवळ इंधन नाही, तर ते महागाईचं मुख्य कारण ठरू शकतं. ट्रक, शेतीचे पंप आणि उद्योगांसाठी डिझेल लागतं. जर डिझेल महागलं असतं, तर भाजीपाल्यापासून ते वाहतुकीपर्यंत सर्वच महागलं असतं. हे टाळण्यासाठी सरकारने एक्साईज ड्युटीमध्ये 10 रुपयांची कपात केली आणि डिझेलवरील कर जवळपास शून्य केला.

थोडक्यात काय तर भारताने या जागतिक संकटातून पळ काढला नाही, तर संकटाचा मार्गच बदलला. उत्तम राजनैतिक संबंध, नौदलाची ताकद आणि आर्थिक नियोजनाच्या जोरावर भारताने जागतिक महागाईचे चटके आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचू दिले नाहीत. हे धोरण किती काळ टिकेल, हे भविष्यातील भू-राजकीय स्थितीवर अवलंबून असेल, पण सध्या तरी भारताने ऊर्जा संकटावर मात करण्यात यश मिळवलं आहे, हे नक्की.