आता महाराष्ट्राच्या गावात पोहोचणार एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकचं सुपरफास्ट इंटरनेट, सरकारसोबत करार

स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित या सामंजस करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. या करारानंतर स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.

स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे, कितीही दुर्गम असो ही भागीदारी ‘फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेलं महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे ‘डिजिटल इंडिया’च्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.

'आमचं ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू, असं स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितलं.

या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक आणि कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे. या धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील. यात आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे, तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मार्गांवरही (जसे की समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलीस नेटवर्क) उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची योजना आहे.

या उपक्रमासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यगटाद्वारे ९० दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये — ३०, ६० आणि ९० दिवस यानुसार पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे.

महाराष्ट्र-स्टारलिंक सहकार्यामुळे राज्याच्या ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या प्रमुख मिशनला अधिक गती मिळणार असून, हे उपक्रम राज्यातील ईव्ही, किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिकारशक्ती कार्यक्रमांशी सुसंगतपणे एकत्रित केले जाणार आहे.

प्रायोगिक टप्प्यातील मुख्य उद्दिष्टे

- शासन व आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे

- आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा

- शिक्षण व आरोग्यसेवेसाठी उच्च-गती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे

- राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविणे.

प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रहाधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राष्ट्रीय आघाडीवर पोहोचेल.