Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठक, राज्य सरकारची ऑफर जरांगे पाटील स्वीकारणार?

जेव्हा जेव्हा असे प्रसंग आले तेव्हा राज्यकर्त्यांनी, विरोधीपक्षांनी बैछका घेतल्या. सूचना दिल्या, निर्णय घेतले.. सुसंवादातून मार्ग निघतो. सर्वपक्षीयांनी ठराव पारित केला आहे. जरांगे पाटील यांच्या जीवाच्या दृष्टीने सर्वांनी विनंती केली, सरकार मागणवीर काम करतंय. कार्यवाही सुरू आहे, थोडा वेळ दिला पाहिजे. उपोषण मागे घेण्याचा ठराव सर्वपक्षीयांनी केला आहे. मी विनंती करतो जरांगे पाटील यांना सगळे तुमच्यासोबत आहेत. चीफ जस्टिस शिंदे साहेबांची कमिटी गठीत केली आहे.

यात जरांगे पाटील किंवा त्यांचे तज्ञ येऊ इच्छित असतील तर ते येऊ शकतात. सगळे अपडेट मिळतील तेही सूचना देऊ शकतील. जे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेण्याची विनंती केली होती. सरकारनं ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, सूचना संबंधितांना दिल्यात. लाठीचार्जमध्ये दोषींवर कारवाई होत आहे. खाडे, आघाव आणि तिसरे अधिकारी यांचं निलंबन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्वांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत एकमत झालं आहे. सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेलं आरक्षण कसं द्यायचं याचा विचार सुरू आहे. क्युरेटीव्ह पेटीशनवर काम सुरू आहे. कुठल्याही समाजाला नाराज न करता हे आरक्षण दिलं जावं यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या त्रुटी दाखवल्या त्यावर काम करणं यावर चर्चा झाली. इतर समाजासारख्या सुविधा मराठा समाजालाही मिळाव्या यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 3700 अधिक पदं निर्माण करण्याचं काम सरकारनं केलं आहे. नियुक्तया मिळत नव्हत्या तेही काम आपण केलं. जो निर्णय घेऊ तो कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे. याची काळजी सरकार घेत आहे. सरकार पूर्णपणे आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.